लाडक्या बहिनींनो खात्यात १५०० रुपये जमा होणार नाहीत

Ladki Bahin Yojana राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण योजना’ संदर्भात मोठी घडामोड समोर आली आहे. योजनेतील लाभार्थ्यांची केवायसी (KYC) पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकारने तब्बल ५४ लाख महिलांना या योजनेसाठी अपात्र ठरवले आहे. त्यामुळे या महिलांना यापुढे योजनेचा मासिक लाभ मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे.

 

 

 

 

राज्यातील ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील महिलांसाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये जमा केले जातात. गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना राज्यात लागू असून, लाखो महिलांना याचा थेट आर्थिक लाभ मिळत आहे.

मात्र, सुरुवातीपासूनच या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या पात्रतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत होते. काही अपात्र महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी आणि प्रकरणे समोर आली होती. विशेष म्हणजे काही सरकारी नोकरदार महिलांनीही या योजनेचा लाभ घेतल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांना तात्काळ योजनेतून वगळण्यात आले होते. त्यानंतर सरकारने योजनेची काटेकोर पडताळणी करण्याचा निर्णय घेत केवायसी प्रक्रिया सुरू केली होती.

गेल्या सुमारे दीड Ladki Bahin Yojana वर्षांपासून केवायसीच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू होती. या प्रक्रियेला पूर्ण करण्यासाठी सरकारने तीन वेळा मुदतवाढ दिली होती. अखेर ३० एप्रिल रोजी केवायसीची अंतिम मुदत संपल्यानंतर आता संपूर्ण लाभार्थी यादीची तपासणी पूर्ण झाली आहे.

या तपासणीनंतर समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ५४ लाख महिलांना योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. यामध्ये काही महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण न केल्याचे, तर काही महिला योजनेच्या निकषांमध्ये न बसल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे या सर्व महिलांना आता मासिक आर्थिक लाभ मिळणार नाही.

दरम्यान, सरकारच्या या पडताळणीनंतर आता १ कोटी ८९ लाख महिला या योजनेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. या पात्र महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा नियमितपणे दीड हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत. अपात्र ठरवण्यात आलेल्या प्रकरणांमुळे योजनेतील पारदर्शकता वाढेल आणि खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल, असा सरकारचा दावा आहे.

या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले असून, योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत पुढील काळात आणखी कडक निकष लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.