लातूर पॅटर्नला धक्का! घसरण चिंताजनक

बारावी निकालात कोकण विभाग अव्वल

    दिनांक :02-May-2026
Total Views |
लातूर
Maharashtra HSC result महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रात एकेकाळी “लातूर पॅटर्न” हा गुणवत्तापूर्ण अभ्यासपद्धतीचा मानदंड मानला जात होता. पुणे हे पारंपरिक विद्येचे माहेरघर असतानाही गेल्या दोन दशकांत लातूरने आपल्या खास अभ्यासपद्धतीमुळे राज्यातच नव्हे तर देशभरातही वेगळी ओळख निर्माण केली होती. मात्र या पॅटर्नचे प्रमुख मार्गदर्शक व्यक्तिमत्त्व काळाच्या पडद्याआड गेल्यानंतर या शैक्षणिक मॉडेलची घसरण सुरू झाल्याचे चित्र आता ठळकपणे समोर येत आहे.
 

Maharashtra HSC result 
अलीकडे जाहीर झालेल्या इयत्ता बारावीच्या निकालात कोकण विभागाने पुन्हा एकदा राज्यात अव्वल स्थान पटकावले आहे. नऊ विभागीय मंडळांमध्ये कोकणने सलग दुसऱ्यांदा पहिला क्रमांक राखत ९४.१४ टक्के निकालाची नोंद केली आहे. तुलनेत लातूर विभागाचा निकाल ८४.१४ टक्क्यांवर घसरला असून तो राज्यात सर्वात कमी कामगिरी करणाऱ्या विभागांपैकी एक ठरला आहे. यामुळे “शैक्षणिक पंढरी” अशी ओळख असलेल्या लातूरच्या शैक्षणिक दर्जावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
गेल्या वर्षीही लातूर विभागाचा निकाल ८९.४६ टक्के इतका होता. त्या तुलनेत यंदा झालेली घसरण लक्षणीय मानली जात असून मराठवाड्यातील शैक्षणिक व्यवस्थेसाठी ही चिंतेची बाब ठरत आहे. शिक्षणतज्ज्ञांच्या मते, बदलती परीक्षा पद्धती, स्पर्धा वाढ आणि मार्गदर्शन यंत्रणांमधील बदल याचा थेट परिणाम निकालावर दिसून येत आहे.
राज्यात यंदा बारावी परीक्षेसाठी विज्ञान, कला, वाणिज्य आणि आयटीआय शाखांमधून एकूण १४ लाखांहून अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी सुमारे १२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले असून एकूण उत्तीर्णतेची टक्केवारी ८९.७९ इतकी नोंदवली गेली आहे. खासगी विद्यार्थी आणि पुनर्परीक्षार्थी यांचाही वेगळा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांवरील Maharashtra HSC result  ताण लक्षात घेऊन निकाल विविध अधिकृत संकेतस्थळांवर एकाच वेळी जाहीर करण्यात आला. वेबसाईटवरील गर्दी कमी करण्यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली होती. निकालानंतर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी टेलिमानस हेल्पलाईन सुरू करण्यात आली असून १४४१६ या क्रमांकावर समुपदेशन सेवा उपलब्ध आहे.एकेकाळी राज्यातील गुणवत्तेचे प्रतीक ठरलेल्या लातूर पॅटर्नची ही घसरण भविष्यातील शैक्षणिक धोरण आणि अभ्यासपद्धतीवर पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित करत असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे.