देखभालअभावी क्रीडा संकुलाची दयनीय अवस्था

जिल्हा क्रीडा विभागाचे दुर्लक्ष

    दिनांक :02-May-2026
Total Views |
मंगरूळनाथ,
sports complex शासनाच्या देखभाली अभावी शहरातील क्रीडासंकुल व खुली व्यायाम शाळा,क्रीडा मैदानाची अतिशय दयनीय अवस्था झाली असून, शासन युवक युवती, लहान मुले मुली शैक्षणिक, आरोग्य,व्यायाम, विविध प्रकारच्या खेळासाठी कोट्यवधी रुपये निधी खर्च करीत असले तरी जिल्हास्तर व तालुकास्तरीय क्रिडा विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे.
 

 क्रीडा संकुलाची दयनीय अवस्था 
 
 
क्रिडा संकुलास शासनाकडून मिळालेल्या साहित्याची देखभाल होत नसल्याने साहित्याची मोडतोड होत आहे. मोडतोड झालेल्या व्यायामाच्या साहित्यामुळे तरुण-तरुणी आबाल वृद्ध यांना व्यायाम करणे जिकिरीचे झाले आहे. विशेषत: क्रिडा मैदान व क्रिडा संकुलाच्या सुरक्षा व व्यवस्थापनेसाठी प्रामाणिकपणे काम करणारी समिती किंवा यंत्रणा कार्यान्वित दिसत नाही. लाखो रुपये खर्च करून उभारलेल्या क्रिडा संकुलाच्या सुविधा सध्या वार्‍यावर आहेत. क्रीडा संकुल परिसर मैदानात साप व हिंस्र कीटकांचा मुक्त संचार वाढला आहे. क्रीडा संकुलाच्या परिसरातच व्यायाम शाळेची एक मोठी खोली बांधलेली असून, त्या खोलीमध्ये व्यायामाचे एकही साहित्य उपलब्ध नाही तसेच नेहमीच ही खोली कुलूपबंद असते. येथील व्यायाम शाळेच्या खोलीमध्ये व्यायामाचे साहित्य व लाईट, पंख्याची व्यवस्था नाही. देखरेख नसल्याने मैदानावरील हिरवळ नष्ट होऊन मातीचे थर साचले आहेत.देखभाली अभावी व्यायाम साहित्य बेवारस स्थितीत आहे. महीला व पुरुषांची जीम व व्यायामाची वेळ वेगवेगळी निश्चित करावी व दर्शनी भागावर लिहावी जेणेकरून महिला व पुरुषांना व्यायाम करणे सोयीचे होईल.
 
स्वच्छता आणि सुरक्षा अभावी संकुलाच्या आवारात घाणीचे साम्राज्य झाले आहे.शौचालय असूनही बरेचदा त्यांना कुलूप असते,परिणामी खेळाडूंना उघड्या जागेचा वापर करावा लागतो. तसेच अनेक जागी सुरक्षा कुंपण तुटलेले असून सदरची वास्तू अनाधिकृत वापर व क्रीडा संकुल तळीरामांचे माहेरघर बनली असून रात्री-अपरात्री मद्यपानासाठी त्यांचा वापर होतो आहे.प्रशासकीय उदासीनता दिसून येते.sports complex कर्मचारी असूनही क्रिडा मैदानाकडे लक्ष दिले जात नाही.देखभालीसाठी येणारा निधी नक्की कुठे वापरला जातो,असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असुरक्षिततेमुळे विशेषतः महीला खेळाडू मैदानावर जाण्यास टाळाटाळ करत आहेत.प्रशासकीय उदासीनता दूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.