‘प्रायोरिटी वॉच लिस्ट’मध्ये अमेरिकेने टाकले भारताचे नाव

priority watch list बौद्धिक संपदा नियम, पेटंट आणि जड सीमा शुल्कामुळे अमेरिकेने भारताला पुन्हा एकदा आपल्या 'प्राधान्य निरीक्षण सूची'त ठेवले आहे. USTR च्या अहवालात भारत आणि चीन व्यतिरिक्त कोणत्या कोणत्या देशांचा समावेश आहे जाणून घ्या.

 

 

 

अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) आपला '२०२६ विशेष ३०१ अहवाल' प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात, अमेरिकेने भारताला पुन्हा एकदा आपल्या 'प्राधान्य निरीक्षण सूची'त कायम ठेवले आहे. भारताव्यतिरिक्त, चीन, रशिया, इंडोनेशिया, चिली आणि व्हेनेझुएला यांसारख्या देशांचाही या यादीत समावेश आहे. अमेरिकेने म्हटले आहे की ते द्विपक्षीय व्यापार करारासाठी वाटाघाटींसह विविध माध्यमांतून भारतासोबत या विषयावर चर्चा करेल.

अमेरिका दरवर्षी एप्रिल महिन्याच्या अखेरीस आपला 'विशेष ३०१ अहवाल' प्रसिद्ध करते. या अहवालात, अमेरिका आपल्या व्यापारी भागीदारांकडून बौद्धिक संपदा हक्कांचे (IPR) संरक्षण आणि अंमलबजावणी कशा प्रकारे केली जाते, याचा आढावा घेते. जे देश अमेरिकी कंपन्यांच्या पेटंट, ट्रेडमार्क आणि कॉपीराइटचे पुरेसे संरक्षण करत नाहीत, त्यांना 'वॉच लिस्ट' किंवा अधिक गंभीर 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट'वर ठेवले जाते. या यादीत असण्याचा अर्थ तात्काळ निर्बंध लादले जाणे असा होत नाही, परंतु व्यापार वाटाघाटींमध्ये दबाव आणण्यासाठी आणि बारकाईने देखरेख ठेवण्यासाठी हे एक साधन म्हणून काम करते.

गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या USTR च्या वार्षिक अहवालानुसार, बौद्धिक संपदेचे (IP) संरक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यामधील भारताची प्रगती "अस्थिर" राहिली आहे. अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, "बौद्धिक संपदेचे संरक्षण आणि अंमलबजावणीच्या बाबतीत भारत जगातील सर्वात आव्हानात्मक प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे." अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधीने भारत सरकारने आपली बौद्धिक संपदा व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी उचललेल्या पावलांची नोंद घेतली असली तरी, पूर्वीच्या अहवालांमध्ये उपस्थित केलेल्या अनेक दीर्घकालीन चिंतांवर अजूनही "प्रगतीचा अभाव" असल्याचेही म्हटले आहे.

अहवालात भारताशी संबंधित अनेक उणिवांवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे, ज्या खालील मुद्द्यांवरून सहजपणे समजू शकतात.

भारतीय पेटंट कायदा: अमेरिकेसाठी सर्वात मोठी चिंता भारतीय पेटंट कायदा आहे.

या कायद्यानुसार, अमेरिकन कंपन्यांच्या, विशेषतः मोठ्या औषध कंपन्यांच्या अर्जांवर अनेकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते. तसेच, हा कायदा सरकारला अवाजवी मोकळीक देतो. दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली प्रकरणे ही अमेरिकेसाठी एक जुनाट समस्या राहिली आहे.

भारतीय पेटंट कायद्याचे कलम ३(डी) कोणत्याही विद्यमान औषधात किरकोळ बदल करून नवीन पेटंट देण्यास मनाई करते. अमेरिकन औषध कंपन्यांना आपली मक्तेदारी टिकवून ठेवण्यासाठी किरकोळ बदलांसाठीही नवीन पेटंट हवे असते, परंतु भारत हे नाकारतो. अमेरिकेचा विश्वास आहे की यामुळे त्यांच्या संशोधकांचे नुकसान होते.

डेटा सुरक्षा: अहवालात म्हटले आहे की, औषधे आणि कृषी रसायनांच्या विपणन मंजुरीसाठी तयार केलेल्या गोपनीय माहितीचा अनधिकृत खुलासा आणि अयोग्य व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी भारताकडे प्रभावी प्रणाली आहे की नाही, याबद्दल संबंधित घटकांना चिंता आहे.

जड सीमा शुल्क: अहवालात माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञान (आयसीटी) उत्पादने, सौर ऊर्जा उपकरणे, वैद्यकीय उपकरणे, औषधे आणि भांडवली वस्तूंसह बौद्धिक संपदा-आधारित उत्पादनांवरील भारताच्या उच्च सीमा शुल्कावरही टीका करण्यात आली आहे. अहवालात नमूद केले आहे की, ट्रम्प प्रशासनाने वारंवार भारतावर शुल्क लादले आहे.

कॉपीराइट आणि ट्रेडमार्क नियमांच्या कठोर अंमलबजावणीचा अभाव आणि मोठ्या प्रमाणावर होणारी बनावटगिरी याबद्दलची चिंता कायम आहे. भारत सरकारकडे सार्वजनिक हितासाठी कोणत्याही पेटंट असलेल्या औषधाच्या उत्पादनाचा परवाना तिसऱ्या पक्षाला देण्याचा अधिकार आहे (उदाहरणार्थ, जीवनरक्षक औषधे परवडणारी बनवण्यासाठी). यामुळे आपला मोठा नफा कमी होईल, अशी भीती अमेरिकन कंपन्यांना वाटते.

या यादीत भारत आणि चीन, तसेच रशिया, इंडोनेशिया, चिली आणि व्हेनेझुएला यांचा समावेश आहे.

व्हिएतनामवरील कारवाईची तयारी: व्हिएतनामला "प्राधान्य परदेशी देश" म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. १३ वर्षांत प्रथमच एखाद्या देशाचा या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. पुढील ३० दिवसांत, USTR अहवालात नमूद केलेल्या कारणांच्या आधारे, १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत व्हिएतनामविरुद्ध चौकशी सुरू करायची की नाही, याचा निर्णय घेईल.

अर्जेंटिना वगळला, युरोपियन युनियनचा समावेश: यावर्षी अर्जेंटिनाला प्राधान्य निरीक्षण यादीतून (Priority Watch List) वगळण्यात आले. दरम्यान, भौगोलिक संकेत आणि अलीकडील औषधनिर्माण नियमांबाबतच्या अमेरिकेच्या चिंतेमुळे युरोपियन युनियनचा (EU) निरीक्षण यादीत समावेश करण्यात आला.

थोडक्यात, अमेरिकेची "भीती" प्रामुख्याने त्यांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या आर्थिक नफ्याशी आणि मक्तेदारीशी संबंधित आहे. भारताने आपले कायदे त्यांच्या फायद्याचे बनवावेत, अशी त्यांची इच्छा आहे. दुसरीकडे, भारताला परदेशी कंपन्यांचा नफा आणि आपल्या नागरिकांची आरोग्य सुरक्षा व परवडणाऱ्या उत्पादनांची उपलब्धता यांच्यात संतुलन साधावे लागते. यामुळेच भारत १९९० च्या दशकापासून सातत्याने अमेरिकेच्या या यादीत राहिला आहे.