रतन इंडियात पाच कोटी मेट्रिक टन राख

येथील पंचतारांकित एमआयडीसी मधील Ratan India Power Project रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्प या कंपनीविरोधात मोठा पर्यावरणीय घोटाळा समोर आल्याचा दावा करण्यात आला असून, कंपनीने तब्बल पाच कोटी मेट्रिक टन प्लाय अ‍ॅश व पॉन्ड अ‍ॅशचा अवैध साठा करून शासन नियमांचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी स्थानिक ब्रिक्स उद्योजक, ट्रान्सपोर्ट व्यावसायिक व प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात तक्रार दाखल केली असून, संबंधित राख साठ्यावर प्रति मेट्रिक टन एक हजार रुपये दंड आकारण्याची मागणी केली आहे.

 

 

 

तक्रारीनुसार, कंपनी गेल्या १७ वर्षांपासून कार्यरत असताना देखील राखेची योग्य विल्हेवाट लावण्यात अपयशी ठरली आहे. मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम पॉन्ड तयार करून त्यामध्ये राख साठवण्यात आली आहे. त्यामुळे परिसरातील शेतजमिनी व गावांमध्ये राख उडून वायू प्रदूषण वाढत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालयाच्या ३१ डिसेंबर २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार दरवर्षी फ्लाय अ‍ॅशची विल्हेवाट लावणे बंधनकारक आहे. मात्र कंपनीने या नियमांकडे दुर्लक्ष करून राख साठवून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

 

 

Ratan India Power Project  रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पात निर्माण होणारी राख विनामूल्य देण्याची अधिसूचना असताना रतन इंडिया व्यवस्थापन स्थानिक उद्योजक, वीटभट्टी मालक, वाहतूकदार यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा दराने ही राख विक्री केल्या जात आहे. नागपूर सारख्या ठिकाणावरून ही राख एक रुपये प्रति टन या दराने मिळत असून रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पातील राख दीडशे रुपये प्रति टन या दराने विक्री केल्या जात आहे. रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्प परिसतरात अनेक ठिकाणी कुत्रीम पॉन्ड बनवून जवळ जवळ पाच कोटी मॅट्रिक टन राख साठविली असून यामधून रतन इंडिया ऊर्जा प्रकल्पाला कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होणार आहे. मात्र ही साठवलेली राख पर्यावरणीयदृष्ट्या घातक आहे. यामुळे भविष्यात गावकर्‍यांवर अनेक दुष्परिणामही होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

 

 

स्थानिक ब्रिक्स उद्योजक व ट्रान्सपोर्ट संघटनांनी आमच्याकडे ५०० टीपर व बल्कर वाहने उपलब्ध असून, आम्ही फ्लाय अ‍ॅश व बॉटम अ‍ॅश विनामूल्य उचलण्यास तयार आहोत. शासनाने आदेश दिल्यास तात्काळ राख हटवण्याचे काम सुरू करू, अशी भूमिका घेतली आहे. या तक्रारीमुळे जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली असून प्रशासन आता काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवेदन देताना बलविर चव्हाण, सुधीर सूर्यवंशी, राजू चिरडे, धीरज चव्हाण, अजय मोरवार, अनुप मोरे, दरभजनसिंग टांक, अनुप मोरे, विनोद डांगे, किशोर शेंदरकर, शुभम परळीकर, कुणाल इंगळे, रोशन कापडे, प्रणिकेत खारकर, कलीराम देशमुख यांच्यासह असंख्य ब्रिक्स उद्योजक, ट्रान्सपोर्ट संघटनेचे पदाधिकारी,चालक मालक उपस्थित होते.

 

 

याप्रकरणी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी निवेदनाची तात्काळ दखल घेत प्रदूषण विभागाला राखेच्या साठवणूक प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश दिले. राखेची साठवणूक प्रदूषणदृष्ट्या अत्यंत घातक असून तातडीने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे त्यांनी आदेशात नमुद केले आहे.