बुलडोझरचा तडाखा ‘अतिक्रमणाचे मनोरे’ कोसळले

    दिनांक :20-May-2026
Total Views |
मुंबई,
encroachment demolition मुंबईच्या बांद्रा पूर्व परिसरात रेल्वे प्रशासनाकडून अनधिकृत बांधकामांविरोधात सुरू असलेली धडक कारवाई दुसऱ्या दिवशीही सुरूच आहे. रेल्वेच्या मालकीच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनेक मजली झोपड्या, पत्र्याची घरे आणि व्यावसायिक गाळे जेसीबीच्या साहाय्याने पाडले जात असून संपूर्ण परिसरात तणावपूर्ण वातावरण निर्माण झाले आहे.
 

encroachment demolition 
पश्चिम रेल्वे स्थानिक प्रशासन, महापालिका, तसेच रेल्वे सुरक्षा दल आणि स्थानिक पोलिसांच्या संयुक्त कारवाईत ही मोहीम राबवली जात आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिसरावर कडक देखरेख ठेवली जात आहे.रेल्वे प्रशासनाच्या माहितीनुसार, संबंधित जागा ही रेल्वेची मालकीची असून अनेक वेळा नोटिसा देऊनही अतिक्रमण हटवण्यात आले नव्हते. त्यामुळे अखेर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार रेल्वेने ही मोहीम वेगाने राबवण्यास सुरुवात केली असून, सहा बुलडोझरच्या साहाय्याने अतिक्रमण हटवले जात आहे.
 
 
 
कारवाईदरम्यान काही encroachment demolition  स्थानिक नागरिकांनी पर्यायी पुनर्वसनाची मागणी करत विरोध दर्शवला आहे. “आम्हाला आधी राहण्यासाठी पर्यायी जागा द्यावी, मगच कारवाई करावी,” अशी भावना अनेक कुटुंबांनी व्यक्त केली. काही ठिकाणी नागरिकांकडून कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्नही झाला, मात्र पोलीसांनी परिस्थिती नियंत्रणात ठेवली.रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, रुळालगत वाढलेल्या अनधिकृत वसाहतींमुळे अपघाताचा धोका वाढत होता तसेच रेल्वे वाहतुकीच्या विस्तारात अडथळे निर्माण होत होते. विशेषतः वांद्रे टर्मिनसचा विस्तार आणि पाचवी व सहावी रेल्वे लाईन टाकण्यासाठी ही जमीन अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याच कारणामुळे वांद्रे टर्मिनस परिसरातील काही भागही या कारवाईच्या कक्षेत आला आहे.दरम्यान, कारवाईमुळे परिसरातील दोन रेल्वे पूल तात्पुरते बंद ठेवण्यात आले असून वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. मात्र रेल्वे प्रशासनाने ही मोहीम पुढेही सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. या संपूर्ण कारवाईचा उद्देश रेल्वे प्रवाशांची सुरक्षितता वाढवणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि भविष्यातील विकास प्रकल्पांसाठी जमीन उपलब्ध करून देणे हा असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.