शी जिनपिंग अन् पुतिन आमनेसामने! महाचर्चेचे '१० मोठे मुद्दे'

russian-chinese-presidents : बीजिंगमध्ये रशिया आणि चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये उच्चस्तरीय चर्चा झाली. या चर्चेनंतर, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पाश्चात्य देशांमधील सध्याच्या अशांततेचा सामना करण्यासाठी एकता, धोरणात्मक समन्वय आणि सामायिक वचनबद्धतेवर चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी संयुक्तपणे ऊर्जा, व्यापार, मुत्सद्देगिरी आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित अनेक करारांची घोषणा केली. काही दिवसांपूर्वीच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनला भेट दिली होती आणि शी जिनपिंग यांनी त्यांचे यजमानपद भूषवले होते. बीजिंगच्या 'ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल'मध्ये आयोजित या शिखर परिषदेकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या होत्या.

 

 

 

 

 

रशिया आणि चीन यांच्यातील चर्चेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे २५ वर्षांपूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या "चीन-रशिया सद्भावना आणि मैत्रीपूर्ण सहकार्य करारा"चा विस्तार करणे हा होता. या निर्णयामुळे दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होईल. शी जिनपिंग म्हणाले की, दोन्ही देशांनी एकत्रितपणे "एकतर्फी वर्चस्वा"ला विरोध केला पाहिजे आणि अधिक "बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थे"चे रक्षण केले पाहिजे. पुतिन यांनी शी जिनपिंग यांच्या वक्तव्याला रशिया-चीन संबंधांसाठी 'अभूतपूर्व' म्हटले.

 

रशिया आणि चीन यांच्यात कोणताही अंतिम करार जाहीर झाला नसला तरी, दोन्ही बाजूंनी ऊर्जा सहकार्य वाढवण्याच्या दिशेने प्रगती झाल्याची पुष्टी केली, विशेषतः दीर्घकाळापासून चर्चेत असलेल्या 'पॉवर ऑफ सायबेरिया २' गॅस पाइपलाइनच्या संदर्भात.

 

रशिया आणि चीन यांच्यातील प्रस्तावित पाइपलाइनद्वारे मंगोलियामार्गे चीनला दरवर्षी ५० अब्ज घनमीटरपर्यंत रशियन नैसर्गिक वायूचा पुरवठा केला जाईल, ज्यामुळे युरोपमधून होणारी ऊर्जा निर्यात वळवण्याची मॉस्कोची क्षमता मजबूत होईल.

 

व्लादिमीर पुतिन यांनी जागतिक अस्थिरतेच्या काळात रशियाला 'विश्वसनीय ऊर्जा पुरवठादार' म्हटले, तर शी जिनपिंग यांनी तेल, वायू आणि कोळसा क्षेत्रात सहकार्य सुरू ठेवण्यावर भर दिला.

 

एका तीव्र शब्दांतील संयुक्त निवेदनात, बीजिंग आणि मॉस्कोने अमेरिकेच्या अलीकडील लष्करी हस्तक्षेपांवर आणि आर्थिक दबाव मोहिमांवर टीका केली.

 

वॉशिंग्टनचे नाव न घेता, रशिया आणि चीन या दोन्ही देशांच्या निवेदनांमध्ये 'लष्करी साहसी वृत्ती', 'सत्तापालट' आणि जागतिक जहाजवाहतूक व पुरवठा साखळीतील हस्तक्षेपाचा निषेध करण्यात आला.

 

या शिखर परिषदेत तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक संशोधन, बौद्धिक संपदा आणि औद्योगिक सहकार्याशी संबंधित अनेक करार झाले. हे करार दर्शवतात की बीजिंग आणि मॉस्को पाश्चात्य तंत्रज्ञान आणि वित्तीय प्रणालींवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्र करत आहेत.

 

रशिया आणि चीन यांच्यातील हे करार अशा वेळी झाले आहेत, जेव्हा अनेक वर्षांच्या पाश्चात्य निर्बंधांनंतर रशिया प्रगत उत्पादन, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक मदतीसाठी चीनकडे वळत आहे.

 

शी जिनपिंग यांनी चीनला जागतिक मध्यस्थ म्हणून स्थापित केले. सर्वात महत्त्वपूर्ण राजनैतिक घडामोडींपैकी एक म्हणजे इराण संघर्षावर शी जिनपिंग यांनी केलेली टिप्पणी.

 

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील पुढील शत्रुत्व "अन्याय्य" असल्याचे सांगत, शी जिनपिंग यांनी म्हटले की सर्वसमावेशक युद्धविराम "अत्यंत आवश्यक" आहे, आणि अशाप्रकारे मध्य-पूर्वेतील तणाव कमी करण्यासाठी चीनला एक प्रभावी शक्ती म्हणून स्थापित केले.