हिंगणघाट,
Bulldozer Action Against Builder Ashish Jana शहरातील यशवंतनगर परिसरातील झोपडपट्टीधारकांनी बिल्डर आशिष जाना यांच्या विरोधात नगरपालिकेत तीव्र संताप व्यत केला आहे. गेल्या ५५ ते ६० वर्षांपासून येथे वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांनी नगराध्यक्ष डॉ. नैना तुळसकर यांना निवेदन देत, बुलडोजर कारवाईमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई व तात्काळ पुनर्वसनाची मागणी केली आहे. नागरिकांनी आपण नियमितपणे नगरपालिकेचा कर व वीजबिल भरत असल्याचेही निवेदनात नमूद केले आहे. निवेदनानुसार, बिल्डर आशिष जाना यांनी शेजारील जागा खरेदी केल्यानंतर भूमापन कार्यालयाकडून कुठलीही अधिकृत हद्द कायम न करता तसेच कोणतीही कायदेशीर नोटीस न देता झोपडपट्टी परिसरातील शौचालय, बाथरूम आणि घरांवरील पके शेड बुलडोजरच्या सहाय्याने पाडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे परिसरातील महिला, लहान मुले आणि नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असून उघड्यावर शौचास जाण्याची वेळ आल्याचे नागरिकांनी म्हटले आहे.

झोपडपट्टीधारकांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी अधिनियम १९७१ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचा उल्लेख करत, अशा कारवाईपूर्वी ३० दिवसांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. मात्र, कोणतीही पूर्वसूचना न देता तोडफोड करण्यात आल्याने नागरिकांमध्ये भीती आणि संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच ही जागा नगरपालिकेच्या हद्दीत असल्याने परवानगीशिवाय तोडफोड करता येत नसल्याचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. दरम्यान, परिसरातील ५० ते ७० झाडे तोडण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही नागरिकांनी केला आहे. वृक्षतोडीसाठी नगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक असताना ती घेण्यात आली का, याची चौकशी करून बिल्डर आशिष जाना यांच्यावर कायदेशीर व दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. निवेदन नगराध्यक्ष डॉ. नैना तुळसकर यांना देण्यात आले असून त्यांनी तक्रारीची गंभीर दखल घेत स्वतः मौकाचौकशी करून नियमानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन झोपडपट्टीधारकांना दिले. अन्यायग्रस्त झोपडपट्टीवासीयांचे नेतृत्त्व नगरसेवक विकी वाघमारे व माजी नगरसेवक मनीष देवढे करीत आहेत.
कोणत्याही नियमांचा भंग केला नाही : आशिष जाना
यासंदर्भात बुलडोजर कारवाई करणार्या जमीन मालक आशिष जाणा यांची प्रतिक्रिया घेतली असता त्यांनी आपण कोणतीही नियमबाह्य कारवाई केलेली नसल्याचे सांगितले. वृक्ष तोडण्याची परवानगी नगरपालिकेकडून घेतली होती, असेही ते म्हणाले.