लाखांदूर 'पीएम श्री' शाळेत भ्रष्टाचाराचा महापूर!

corruption-at-lakhadur : महाराष्ट्र शासनाची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि प्रतिष्ठेची योजना असलेल्या 'पीएम श्री' अंतर्गत लाखांदूर येथील जिल्हा परिषद हायस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालयात निधीचा प्रचंड अपहार आणि पालकांची अडवणूक सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मोफत सहलीसाठी गरीब विद्यार्थ्यांकडून बेकायदेशीरपणे २०० रुपयांची वसुली करणे, पैसे न देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना रडत घरी पाठवणे आणि दुसरीकडे एकही परीक्षा न घेता 'ऑलिम्पियाड'चा हजारो रुपयांचा निधी लाटणे, असा दुहेरी कारभार या शाळेत सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर आणि प्रसारमाध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर अखेर आज चौकशी समिती शाळेत धडकली.

 

 

 

 

पीएम श्री योजनेअंतर्गत (कोड सी ३६) शाळा प्रशासनाला शैक्षणिक सहलीसाठी तब्बल १ लाख ५५ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. या अंतर्गत इयत्ता ५ वी ते ८ वीच्या २११ विद्यार्थ्यांना संपूर्ण मोफत सहलीला घेऊन जाणे बंधनकारक होते. शाळेने चंद्रपूर येथील बॉटनिकल गार्डन येथे सहल आयोजित केली. मात्र, शाळा प्रशासनाने जेवणाच्या नावाखाली पालकांकडे प्रत्येकी २०० रुपयांची सक्तीची मागणी केली.

 

 

सध्या सोशल मीडियावर एक संतापजनक ऑडिओ क्लिप प्रचंड व्हायरल झाली आहे. यामध्ये एक गरीब पालक सहल प्रमुखाला विनवणी करत आहे की, "साहेब, सध्या पैसे नाहीत. मुलीला सहलीला घेऊन जा... जेवणाचा डब्बा सोबत देतो..." यावर सहल प्रमुखाने अत्यंत उद्दामपणे उत्तर दिले, "मले नको सांगू... तिकडे हेडमास्तरकडे जा... जो दोनशे रुपये देईल त्यालाच सहलीला घेऊन जाणार आहोत." पैसे न दिल्याने अनेक गरीब विद्यार्थ्यांना रडत घरी परतावे लागले, तर दुसरीकडे ९ वीच्या विद्यार्थ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांना सहलीत सामावून घेण्यात आल्याचा गंभीर आरोप पालकांनी केला आहे.

 

 

भंडारा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी निर्मला माने यांच्या आदेशानुसार, जिल्ह्यातील २१ 'पीएम श्री' शाळांच्या भौतिक व आर्थिक तपासणीसाठी १९ मे पासून विशेष मोहीम आखण्यात आली होती. वेळापत्रकानुसार पहिल्याच दिवशी १९ मे ला ६ अधिकाऱ्यांचे उच्चस्तरीय पथक लाखांदूर येथील शाळेत पोहोचणे अपेक्षित होते. मात्र, संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागून असताना तपासणी पथकाने पहिल्याच दिवशी पाठ फिरवली. त्यामुळे शिक्षण विभाग घोटाळेबाजांना पाठीशी घालत आहे का? असा संतप्त सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला होता.

 

 

परंतु, ऑलिम्पियाड निधी लाटल्याचे वृत्त माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होताच शिक्षण वर्तुळात खळबळ उडाली आणि २० मे रोजी सकाळी १० वाजता उपशिक्षणाधिकारी (समग्र शिक्षा) मोहन उशिरे, लेखा अधिकारी विजय ठवकर, वरिष्ठ लेखा लिपिक देवानंद कापसे आणि गटशिक्षणाधिकारी भगवान वरवटे यांचे पथक थेट लाखांदूरच्या शाळेत दाखल झाले. समितीने मुख्याध्यापकांच्या कक्षात बसून संबंधित बिलांची तासभर कसून चौकशी केली.

 

 

शैक्षणिक सत्र २०२५-२६ अंतर्गत या शाळेला कोड सी ४५९ अंतर्गत इयत्ता ९ वी व १० वीच्या ऑलिम्पियाड उपक्रमासाठी ३६ हजार ५०० रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. प्रत्यक्षात मुख्याध्यापकांनी कोणतीही परीक्षा घेतली नाही आणि विद्यार्थ्यांचे फॉर्मही भरले नाहीत. तरीही, हा संपूर्ण निधी शाळेतीलच एका शिक्षकाला मानधन म्हणून दाखवून त्यांच्या खात्यावर वळता करण्यात आला. धक्कादायक म्हणजे, या बिलावर चक्क 'ऑलिम्पियाड फॉर क्लास ५ व ८' असा बोगस उल्लेख करण्यात आला. चौकशी दरम्यान मुख्याध्यापकांनी, शासनाकडून प्राप्त निधीपेक्षा अधिक रक्कम खर्च केल्याचा अजब दावा केला आहे.

 

 

वास्तविकता अशी आहे की, ५ वी व ८ वीची शिष्यवृत्ती, नवोदय परीक्षा आणि एनएमएमएस परीक्षांसाठी संबंधित वर्गशिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडूनच फी जमा केली होती. सराव परीक्षेसाठीही विद्यार्थ्यांच्या पैशातून प्रश्नसंच मागवण्यात आले होते. म्हणजेच, पालकांच्या पैशातून परीक्षा उरकायची आणि शासनाकडून आलेला ऑलिम्पियाडचा निधी स्वतः लाटायचा, असा दुहेरी डाव शाळा प्रशासनाने आखल्याची चर्चा आता शिक्षकांमध्येच दबक्या आवाजात सुरू आहे.

 

 

विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्या आणि गरिबांची अडवणूक करणाऱ्या या भ्रष्ट कारभाराचा सविस्तर अहवाल आता वरिष्ठांना सादर केला जाणार आहे. चौकशी समिती दोषी मुख्याध्यापक आणि सहल प्रमुखांवर काय कठोर कारवाई करते, याकडे पालकांचे लक्ष लागले आहे. तात्काळ कारवाई न झाल्यास सामाजिक संघटनांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.