स्वावलंबी शेतीसाठी कृषी विभागाच्या दोन महत्त्वाच्या योजना

Dr Babasaheb Ambedkar Krishi Swavalamban Yojana अनुसूचित जाती, तसेच अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करून शेतीत स्वावलंबी बनविण्यासाठी कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांअंतर्गत सिंचन सुविधा, कृषी यांत्रिकीकरण आणि जलसंधारणासाठी विविध घटकांवर लाखो रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

 

 

राज्यातील अनेक अनुसूचित जाती आणि जमातीतील शेतकरी अजूनही अपुऱ्या सिंचन सुविधा, वाढता उत्पादन खर्च आणि आधुनिक कृषी साधनांच्या अभावामुळे शेतीत मागे असल्याचे चित्र आहे. पावसावर अवलंबून असलेली शेती आणि जलसंकटामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न मर्यादित राहत असल्याने या योजनांना विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन कृषी विभागाने या दोन योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

या योजनांमधून नवीन सिंचन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी, सोलर पंप, पंपसंच, ठिबक आणि तुषार सिंचन संच, एचडीपीई किंवा पीव्हीसी पाईप, बैलचलित व ट्रॅक्टरचलित कृषी अवजारे तसेच परसबाग यासाठी अनुदान देण्यात येणार आहे. नवीन सिंचन विहिरीसाठी तब्बल चार लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळणार असून, शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी दोन लाख रुपये, सोलर पंपासाठी ५० हजार रुपये आणि ठिबक सिंचन संचासाठी ९७ हजार रुपयांपर्यंत मदत दिली जाणार आहे.

 

 

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी Dr Babasaheb Ambedkar Krishi Swavalamban Yojana  लाभार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील असणे आवश्यक आहे. लाभार्थ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर ते कमाल ६ हेक्टर शेती असणे बंधनकारक आहे. अर्जासोबत जातीचा दाखला, ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, आधारकार्ड, आधारशी संलग्न बँक खाते आणि फार्मर आयडी आवश्यक असणार आहे. ट्रॅक्टरचलित अवजारांसाठी स्वतःच्या नावावरील ट्रॅक्टरची आरसी बुक प्रत सादर करावी लागणार आहे. जुनी विहीर दुरुस्तीच्या लाभासाठी ७/१२ उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असणे आवश्यक असून, नवीन विहिरीसाठी अनुदान घेतलेल्या लाभार्थ्यांना काही कालावधीनंतरच दुरुस्तीच्या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती किंवा शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणापैकी एका घटकाचाच लाभ घेता येणार असल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे. महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विकास अधिकारी मुनीर बाचोटीकर यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित पंचायत समितीतील कृषी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद आणि कृषी विभागामार्फत गावागावांत जनजागृती मोहीमही राबविण्यात येत आहे.