भारतात रंगणार महासत्ता राजकारण!

Focus on the Modi-Putin-Xi meeting भारत पुढील वर्षी ब्रिक्स शिखर परिषदेचे आयोजन करणार असून, या परिषदेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. २०२६ मध्ये होणाऱ्या या परिषदेत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग सहभागी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे भारत, रशिया आणि चीनचे नेते पुन्हा एकदा एकाच मंचावर दिसण्याची चर्चा रंगली आहे.आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या दृष्टीने ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. जागतिक सत्ता संतुलन, आर्थिक सहकार्य आणि सामरिक संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर BRICS परिषदेला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

 

 

याआधी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीत भारताचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी चीन आणि रशियाच्या संरक्षण मंत्र्यांशी स्वतंत्र चर्चा केली होती. त्या चर्चांमध्ये भारत-चीन सीमावाद कमी करण्यासह तणाव कमी करण्यावर भर देण्यात आला होता. त्यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध सुधारण्याच्या हालचालींना वेग मिळाल्याचे मानले जात आहे.भारत आणि रशियामधील संरक्षण सहकार्य दीर्घकाळापासून मजबूत राहिले आहे. लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांच्या क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये घनिष्ठ संबंध आहेत. आता भारतात संयुक्त उत्पादनावरही भर दिला जात आहे. दुसरीकडे, २०२० नंतर चीनसोबतचे संबंध तणावपूर्ण झाले असले तरी संवादाद्वारे परिस्थिती सामान्य करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

ब्रिक्स परिषदेत स्थानिक चलनांमध्ये व्यापार वाढवणे, नवीन पेमेंट प्रणाली विकसित करणे आणि डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जागतिक आर्थिक आणि राजकीय समीकरणांमध्ये बदल होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. दरम्यान, भारत-चीन संबंध सुधारण्याच्या हालचाली पाकिस्तानसाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतात. चीन हा पाकिस्तानचा जवळचा मित्रदेश मानला जात असला तरी, चीनने भारतासोबत सहकार्य वाढवण्याचा मार्ग स्वीकारल्यास प्रादेशिक राजकारणात पाकिस्तानची अडचण वाढू शकते. भारतासाठी ही परिषद स्वतंत्र आणि संतुलित परराष्ट्र धोरणाचे उदाहरण मानली जात आहे. रशियाशी जुने संबंध कायम ठेवतानाच चीनसोबत संवाद साधण्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. त्यामुळे ब्रिक्स 2026 परिषद ही केवळ राजनैतिक बैठक न राहता बदलत्या जागतिक शक्ती संतुलनाचा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकते.