‘शाळा आहेत पण सुविधा कुठे?’

niti-aayog-report : देशभरात प्राथमिक शिक्षणाची दारे जवळपास सर्वांसाठी खुली झाली असली, तरी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणाच्या टप्प्यावर भारताची शालेय शिक्षण व्यवस्था गंभीर संकटांचा सामना करत असल्याचे नीती आयोगाच्या ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. “भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्था : कालानुरूप विश्लेषण आणि गुणवत्ता वृद्धीसाठी धोरणात्मक आराखडा” या अहवालात सरकारी शाळांमधील पायाभूत सुविधांचा अभाव, शिक्षकांची कमतरता, विद्यार्थ्यांची वाढती गळती आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेतील तफावत यावर गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

 

 

 

 

 

अहवालानुसार, देशात सध्या १४.७१ लाख शाळांमध्ये २४.६९ कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र या प्रचंड व्यवस्थेमध्ये अजूनही १.१९ लाख शाळांमध्ये कार्यान्वित वीज जोडणी नाही. तब्बल ९८ हजार ५९२ शाळांमध्ये मुलींसाठी वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहे उपलब्ध नाहीत, तर ६१ हजार ५४० शाळांमध्ये कोणतीही स्वच्छतागृह सुविधा अस्तित्वात नाही. याशिवाय १४ हजार ५०५ शाळांमध्ये पाण्याचा कार्यरत स्रोत नाही आणि ५९ हजार ८२९ शाळांमध्ये हात धुण्याच्या सुविधाही उपलब्ध नाहीत.

 

 

देशातील १ लाख ४ हजार १२५ शाळांचा कारभार केवळ एका शिक्षकाच्या भरवशावर सुरू असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या शाळांपैकी बहुसंख्य ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये आहेत. परिणामी अनेक ठिकाणी एकाच वर्गात विविध इयत्तांचे अध्यापन सुरू असून शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. झारखंडमध्ये माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ४७:१ इतके गंभीर असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

 

 

प्राथमिक स्तरावर एकूण नावनोंदणी दर ९०.९ टक्के असला, तरी उच्च माध्यमिक स्तरावर तो थेट ५८.४ टक्क्यांपर्यंत घसरतो. माध्यमिक स्तरावरील राष्ट्रीय गळती दर ११.५ टक्के असून, पश्चिम बंगालमध्ये हा दर २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. अरुणाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये प्रत्येकी १८.३ टक्के, तर आसाममध्ये १७.५ टक्के गळती नोंदवली गेली आहे.

 

देशभरात ७ हजार ९९३ शाळांमध्ये एकाही विद्यार्थ्याची नोंदणी नसल्याचे समोर आले आहे. पश्चिम बंगाल आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये अशा शाळांची संख्या सर्वाधिक आहे. तरीही या शाळांना आर्थिक आणि मानवी संसाधने मिळत असल्याने नियोजनातील तफावत अधोरेखित होत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

 

देशातील केवळ ५१.७ टक्के सरकारी माध्यमिक शाळांमध्ये विज्ञान प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत. इंटरनेट सुविधा ६३.५ टक्के शाळांपर्यंत पोहोचली असली, तरी अजूनही मोठ्या प्रमाणावर ग्रामीण भाग डिजिटल सुविधांपासून वंचित आहे. केवळ ३०.६ टक्के शाळांमध्येच ‘स्मार्ट वर्गखोल्या’ उपलब्ध असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

अहवालानुसार, पुढील टप्प्यात केवळ शाळांची संख्या वाढवून उपयोग होणार नाही, तर विद्यार्थ्यांना माध्यमिक स्तरापर्यंत टिकवून ठेवणे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, शिक्षकांची उपलब्धता वाढवणे आणि ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा पोहोचवणे हीच देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेपुढील सर्वात मोठी परीक्षा ठरणार आहे.