तभा वृत्तसेवा
यवतमाळ,
power-theft-racket-busted : शहरातील पांढरकवडा मार्गावरील गुलशननगर आणि नागसेन सोसायटी परिसरात मोठ्या प्रमाणात वीज चोरी होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. महावितरणने राबविलेल्या धाडसत्रात कोट्यवधींच्या आलिशान बंगल्यांमध्ये वीज चोरीसाठी विविध गैरप्रकार केल्याचे उघड झाले. या कारवाईत जवळपास 1 कोटी रुपयांचा दंड ठोकण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
महावितरणने मासिक वीज बिल आणि प्रत्यक्ष वीज वापरातील तफावत लक्षात घेत विशेष मोहीम हाती घेतली. यासाठी 60 अधिकारी व कर्मचाèयांची 15 पथके तयार करण्यात आली होती. संवेदनशील भाग असल्याने अवधूतवाडी व शहर पोलिस ठाण्याचा कडक पोलिस बंदोबस्तही तैनात करण्यात आला होता.
सकाळी एकाच वेळी विविध घरांवर तपासणी सुरू करण्यात आली. यावेळी वीज चोरीसाठी वापरण्यात येणाèया अनेक क्लुप्त्या समोर आल्या. काही ठिकाणी रिमोटद्वारे वीज मीटर बंद केले जात होते, तर काहींनी मीटरला जामर बसवले होते. काही घरांमध्ये सर्व्हिस वायरला थेट टॅप करून वीज चोरी केली जात होती, तर काहींनी न्यूट्रल कट करून मीटर बंद केल्याचे आढळले.
विशेष म्हणजे, काही आलिशान बंगल्यांमध्ये तब्बल 5 एसी सुरू असूनही मासिक वीजबिल अवघे 500 रुपये असल्याचे पाहून वीज कर्मचारीही चक्रावून गेले होते. तपासणीनंतर या घरांमध्ये वीज चोरीचे विविध प्रकार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले. गेल्या दोन दिवसांत तब्बल 65 बंगल्यांवर कारवाई करण्यात आली असून अनेक ठिकाणी वीजचोरी उघडकीस आली आहे. संबंधितांवर महावितरणकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे.
दरम्यान, वीज कंपनी पथक परिसरात येत असल्याची माहिती मिळताच अनेकांनी घरांना कुलूप लावून पळ काढल्याचेही समोर आले. अशा घरांची स्वतंत्र नोंद करण्यात आली असून त्यांना लगेच तपासात घेण्यात येणार आहे. या धाडसत्राचे नियोजन व नेतृत्व अधीक्षक अभियंता प्रवीण दरोळी, कार्यकारी अभियंता पुरुषोत्तम चव्हाण आणि कार्यकारी अभियंता संजय खंगार यांनी केले. यवतमाळ शहरात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात वीज चोरीविरोधात कारवाई झाल्याने शहरात खळबळ उडाली आहे.
‘येथे’ वीजगळती 70 टक्के
वीजचोरीच्या संशयावरून धाडी पडलेल्या गुलशननगर आणि नागसेन सोसायटी परिसरातील वीज वापरात 70 टक्के गळती सर्वसाधारणपणे आढळून आली असल्याची माहिती आहे. महावितरणच्या निकषांप्रमाणे 20 टक्क्यांपर्यंत वीजगळती होत असल्याचे मान्य केल्या जाऊ शकते. पण ‘या’ भागात ही गळती अगदी नियमितपणे चक्क 70 टक्के सुरू असल्यामुळे ही कारवाई करणे आवश्यक झाले होते, असे अनधिकृतरित्या कळले.