मोठी बातमी! नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची हालचाल

non creamy layer income राज्यातील ओबीसी प्रवर्गासाठी लागू असलेल्या नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादेत मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या ८ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा लागू असून ही मर्यादा २०१७ पासून कायम आहे. मात्र ही मर्यादा वाढवून जवळपास दुप्पट म्हणजे १५ लाख रुपये करण्याची शिफारस राज्य सरकारच्या ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली असून यासंदर्भातील प्रस्ताव राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे.

 

 

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या ओबीसी उपसमितीच्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत नॉन क्रिमीलेअर मर्यादा वाढवण्यासह ओबीसी प्रवर्गाशी संबंधित विविध प्रशासकीय व सामाजिक मुद्द्यांचा आढावा घेण्यात आला.बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार, सध्याची ८ लाख रुपयांची मर्यादा महागाई आणि बदलत्या आर्थिक परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर अपुरी ठरत असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले. त्यामुळे ही मर्यादा १५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.non creamy layer income  हा प्रस्ताव आता राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या विचाराधीन असून अंतिम निर्णय केंद्र सरकारकडून अपेक्षित आहे.याचबरोबर ओबीसी प्रवर्गात ४३ नव्या जातींचा समावेश करण्याचा प्रस्तावही आयोगाकडे पाठवण्यात आला आहे. तसेच प्रलंबित जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणांचा जलद निपटारा करणे, विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सवलती वाढवणे, ओबीसी महामंडळांवरील नियुक्त्या आणि आयोगाचे बळकटीकरण यासारख्या मुद्द्यांवरही बैठकीत चर्चा झाली.राज्य सरकारने पुढील टप्प्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत यासंदर्भात अंतिम बैठक घेण्याचे संकेत दिले आहेत. या बैठकीत क्रिमीलेअर मर्यादेबाबत अंतिम भूमिका ठरवली जाण्याची शक्यता आहे.

 

 

दरम्यान, अलीकडेच non creamy layer income  सर्वोच्च न्यायालयाने १३ मार्च २०२६ रोजी दिलेल्या एका निकालात केवळ उत्पन्नावर आधारित क्रिमीलेअर ठरवणे अपुरे असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. पालकांच्या नोकरीचे स्वरूप आणि पदाची श्रेणी यांचाही विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर भविष्यात क्रिमीलेअर निर्धारणाच्या निकषांमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.सध्या नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्रासाठी तहसीलदार कार्यालयात किंवा ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज करता येतो. अर्जासाठी आधार कार्ड, जातीचा दाखला, पालकांचे उत्पन्नाचे पुरावे, रहिवासी दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतात. प्रस्तावित बदलांमुळे भविष्यात मोठ्या संख्येने कुटुंबांना नॉन क्रिमीलेअर लाभ मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.