'आप' नेत्यांचा कोर्टात विजय!

pil-dismissed-by-high-court : दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि दुर्गेश पाठक यांना निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याची आणि आम आदमी पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. ही याचिका अत्यंत सदोष गृहितकावर आधारित असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 

 

 

 

या याचिकेत असा आरोप करण्यात आला होता की, दारू धोरण प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान या नेत्यांनी न्यायालयाच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकला आणि सोशल मीडियावर न्यायाधीशांविरोधात मोहीम सुरू केली. त्यामुळे, त्यांना निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी आणि 'आप'ची नोंदणी रद्द करावी. तथापि, न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की अशा मागण्यांना कोणताही कायदेशीर आधार नाही आणि ही जनहित याचिका टिकण्यायोग्य नाही.

 

 

या याचिकेत म्हटले होते की, "न्याय वितरण प्रणालीवरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवण्यासाठी" आणि राजकीय पद किंवा दर्जाची पर्वा न करता न्यायालयीन कार्यवाहीला समान आदर मिळावा यासाठी ही याचिका जनहितार्थ दाखल करण्यात आली आहे. माध्यमांतील वृत्तांचा हवाला देत, जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, २७ एप्रिल २०२६ रोजी केजरीवाल यांनी जाहीर केले की, उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाशी संबंधित कार्यवाहीत ते न्यायमूर्ती शर्मा यांच्यासमोर स्वतः किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत हजर राहणार नाहीत. याचिकेत पुढे असेही म्हटले आहे की, त्यानंतर सिसोदिया आणि पाठक यांनीही न्यायालयाला अशाच निर्णयाबद्दल कळवले होते.

 

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, जरी न्यायव्यवस्थेत उच्च न्यायालयांमध्ये अपील करण्यासारखे उपाय उपलब्ध असले तरी, केवळ न्यायालयीन आदेशांवर असमाधानी असल्यामुळे कोणताही पक्षकार न्यायालयीन कामकाजावर बहिष्कार टाकू शकत नाही. तसेच, अशा वर्तनामुळे एक धोकादायक पायंडा पडू शकतो आणि न्यायिक संस्थांवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ शकतो, असाही युक्तिवाद करण्यात आला. जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, "कायद्यानुसार सक्षम न्यायालयाने स्पष्टपणे सूट दिली असेल त्याशिवाय, न्यायालयीन कामकाजातील सहभाग 'मनमानी किंवा ऐच्छिक' मानला जाऊ शकत नाही."