पतीने कोर्टात उघड केले पत्नीचे 'ते' गुपित

Pune alimony case पुण्यात पोटगीसंदर्भातील एका खटल्यात न्यायालयासमोर चुकीची व अपूर्ण माहिती सादर करणे एका महिलेला चांगलंच महागात पडले आहे. बँक खात्याची माहिती, नोकरी आणि शैक्षणिक पात्रता लपवून दरमहा २० हजार रुपयांची पोटगी मिळवणाऱ्या या महिलेला सत्र न्यायालयाने मोठा झटका देत पूर्वीचा एकतर्फी आदेश रद्द केला आहे.

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेने सातारा येथे शासकीय नोकरीत कार्यरत असलेल्या पतीविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत दावा दाखल केला होता. त्यावेळी पतीला नोटीस मिळाली नसल्याचे कारण पुढे करत तिने न्यायालयाकडून जून २०२४ मध्ये दरमहा २० हजार रुपयांच्या पोटगीचा एकतर्फी आदेश मिळवला होता.

मात्र या आदेशानंतर पतीने ॲड. श्रीधर हुद्दार यांच्यामार्फत सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले. सुनावणीदरम्यान पतीच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर महत्त्वाचे पुरावे सादर करत असा दावा केला की, संबंधित महिलेने आपले दुसरे बँक खाते, नोकरी आणि उत्पन्नाचे स्रोत जाणूनबुजून लपवले होते. इतकेच नाही तर तिने आपल्या शैक्षणिक पात्रतेबाबतही चुकीची माहिती दिल्याचे उघड झाले.पुरावे तपासल्यानंतर असे स्पष्ट झाले की, महिला एका ठिकाणी नोकरी करत असून तिच्या खात्यात नियमित पगार जमा होत होता. ही बाब समोर येताच तिचा दावा कमकुवत ठरला आणि ती न्यायालयात निरुत्तर झाली.

या प्रकरणाची गंभीर Pune alimony case  दखल घेत सत्र न्यायाधीश के. पी. क्षीरसागर यांनी नमूद केले की, खरी आर्थिक माहिती दडवून मिळवलेला एकतर्फी आदेश न्यायालयीन तत्त्वांना बाधक आहे. त्यानुसार त्यांनी कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला पोटगीचा आदेश रद्द करत प्रकरणाची नव्याने फेरसुनावणी करण्याचे आदेश दिले.या निर्णयामुळे पोटगी प्रकरणांमध्ये पारदर्शक आर्थिक माहिती सादर करणे किती आवश्यक आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.