...तर ओबीसींना जनगणना मान्यच नाही

Salekasa Gram Panchayat's Warning राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) समाजासाठी स्वतंत्र रकाना देण्यात आला नसल्याने सालेकसा तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायतींमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. देशाच्या विकासाचा कणा असलेल्या ओबीसी समाजालाच जनगणनेत स्थान नसेल, तर अशी जनगणना आम्हाला मान्यच नाही, असा ठाम इशारा तालुक्यातील विविध ग्रामपंचातयींनी महामहिम राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री आणि जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना १९ मे रोजी दिलेल्या निवेदनातून दिला आहे. ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसणे हे केवळ दुर्लक्ष नसून देशातील बहुसंख्य समाजाच्या अस्तित्वालाच नाकारण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनातून करण्यात आला आहे. जनगणना ही देशाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक धोरणांची पायाभरणी असते. अशा महत्त्वाच्या प्रक्रियेत ओबीसी समाजाची स्वतंत्र नोंदच होणार नसेल, तर भविष्यातील आरक्षण, कल्याणकारी योजना आणि हक्कांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो, अशी भावना निवेदनातून व्यक्त करण्यात आली.

 

 

 

 

निवेदनानुसार देशातील शेतकरी, श्रमिक, कष्टकरी आणि उत्पादन क्षेत्रातील मोठा वर्ग हा ओबीसी समाजातील आहे. शेती, बांधकाम, उद्योग, वाहतूक आणि श्रमाधारित प्रत्येक क्षेत्रात ओबीसी समाजाचे मोलाचे योगदान आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा हाच समाज ओढत आहे. सर्वाधिक कर भरणारा, सर्वाधिक श्रम करणारा आणि देशाची धान्याची कोठारे भरणारा समाज जर जनगणनेतूनच अदृश्य केला जात असेल, तर हा सामाजिक न्याय व्यवस्थेवर घाला आहे, अशा संताप व्यक्त करण्यात आला. प्रत्यक्षात जनगणनेत स्वतंत्र रकाना न दिल्याने ओबीसी बांधवांमध्ये प्रचंड नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारने तात्काळ निर्णय घेऊन स्वतंत्र ओबीसी गणना करावी, अन्यथा आगामी जनगणनेवर सामूहिक बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा सालेकसा नगर पंचायतीसह तालुक्यातील भजेपार, बोदलबोडी, धानोली, गिरोला, तिरखेडी, कडोतीटोला, गोर्रे ग्रामपंचायतच्या वतीने देण्यात आला आहे. यावेळी ग्रामपंचायतींचे पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते, युवक तसेच ओबीसी समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.