आयडीएफसी प्रकरणात सीबीआयचे पहिले आरोपपत्र दाखल

Charge sheet filed in the IDFC case. हरियाणा सरकारच्या ५०४ कोटी रुपयांच्या निधीच्या कथित गैरवापर आणि अपहार प्रकरणात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) मोठी कारवाई करत पंचकुला येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात पहिले आरोपपत्र दाखल केले आहे. या प्रकरणात बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी आणि खाजगी व्यक्तींसह एकूण १५ जणांवर गंभीर आरोप ठेवण्यात आले आहेत. सीबीआयच्या माहितीनुसार, या प्रकरणात गुन्हेगारी कट, विश्वासघात, फसवणूक, बनावटगिरी, पुरावे नष्ट करणे तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन यांसारखे गंभीर आरोप समाविष्ट आहेत. हरियाणातील विविध शासकीय विभागांमधील कर्मचारी, काही शेल कंपन्या आणि बँकिंग क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांचीही या कथित घोटाळ्यात भूमिका असल्याचा आरोप आहे.

 

 

 

या प्रकरणात आयडीएफसी फर्स्ट बँक आणि एयू स्मॉल फायनान्स बँकेशी संबंधित सहा बँक अधिकारी तसेच हरियाणा पॉवर जनरेशन कॉर्पोरेशन, विकास आणि पंचायत विभाग आणि हरियाणा स्कूल एज्युकेशन प्रोजेक्ट कौन्सिलमधील तीन सरकारी कर्मचारी आरोपी म्हणून नमूद करण्यात आले आहेत. याशिवाय दोन शेल कंपन्या, त्यांचे संचालक आणि एका खाजगी व्यक्तीचाही आरोपपत्रात समावेश आहे.सीबीआयने स्पष्ट केले आहे की सर्व १५ आरोपी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. तपासात असे समोर आले आहे की विविध सरकारी विभागांच्या बँक खात्यांमधून सुमारे ५०४ कोटी रुपयांचा अपहार करण्यात आला असून, सरकारी कर्मचारी आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा निधी वळवण्यात आला असल्याचा आरोप आहे. हा गुन्हा हरियाणा राज्य दक्षता आणि भ्रष्टाचारविरोधी ब्युरोने दाखल केल्यानंतर सुरू झाला होता आणि नंतर प्रकरण सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात आले. सीबीआयने सांगितले आहे की या प्रकरणातील प्राथमिक तपास पूर्ण झाला असून, इतर संबंधित आरोपींविरुद्ध तपास सुरू आहे.