खरीपपूर्वी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक!

Developments regarding the farmer loan मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या महत्त्वाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने यापूर्वी जून महिन्यात शेतकरी कर्जमाफी जाहीर केली होती. आता या घोषणेची अंमलबजावणी वेगाने करण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून, बँकांनाही स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.खरीप हंगाम जवळ आल्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी बैठकीत कर्जमाफी, पीककर्ज वितरण, बियाणे-खतांची उपलब्धता आणि पावसाच्या अंदाजासह विविध महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. सरकारकडून कर्जमाफीची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियोजन सुरू असल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.

 

 

 

सरकारने राष्ट्रीयकृत बँकांना कठोर शब्दांत सूचना देत शेतकऱ्यांकडून क्रॉप लोनसाठी सिबिल स्कोअरची मागणी करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. प्रत्येक शाखेला याबाबत लेखी सूचना पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले असून, कोणत्याही शेतकऱ्याची पीककर्जासाठी अडवणूक होऊ नये, असेही सांगण्यात आले आहे, या बैठकीत केवळ भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारीही उपस्थित होते. त्यांनीही पीककर्जासाठीसिबिलची अट नसल्याची पुष्टी केल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवणे अधिक सोपे होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, सरकारच्या या निर्णयामुळे खरीप हंगामापूर्वी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता असून, कर्जमाफीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कधी सुरू होते याकडे राज्यभरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.