‘धुरंधर’ चित्रपटाविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका

Dhurandhar दिग्दर्शक आदित्य धर यांच्या ‘धुरंधर’ या चित्रपटाविरोधात एका लष्करी जवानाने दिल्ली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली असून, या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयासह केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाला (CBFC) चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. चित्रपटातील काही दृश्यांमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.

 

 

सुनावणीदरम्यान संबंधित लष्करी जवान स्वतः न्यायालयात उपस्थित होता. यावेळी त्याने मांडलेल्या युक्तिवादानुसार, चित्रपटातील काही दृश्यांमध्ये भारतीय लष्कर आणि सुरक्षा दलांकडून वापरल्या जाणाऱ्या डावपेचांचे, कार्यपद्धतींचे आणि संवेदनशील ठिकाणांचे अतिशय तपशीलवार चित्रण करण्यात आले आहे. अशा प्रकारचे सादरीकरण शत्रूराष्ट्र किंवा दहशतवादी घटकांसाठी उपयुक्त ठरू शकते आणि त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे, असे त्याचे म्हणणे होते.

 

 

याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला Dhurandhar सांगितले की, जरी चित्रपटाला काल्पनिक स्वरूप देण्यात आले असले तरी त्यातील काही दृश्ये वास्तवाशी साधर्म्य साधणारी आहेत. त्यामुळे मनोरंजनाच्या नावाखाली संवेदनशील बाबींचे चित्रण करणे योग्य नाही, असा दावा त्याने केला. या संदर्भात त्याने 23 मार्च 2026 रोजी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय तसेच CBFCकडे सविस्तर निवेदन सादर केल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली. याशिवाय या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतल्याचे त्याने स्पष्ट केले.याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने चित्रपटांच्या सामाजिक परिणामांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. “चित्रपटांचा प्रभाव केवळ मनोरंजनापुरता मर्यादित राहत नाही,” असे नमूद करत खंडपीठाने उदाहरणादाखल आत्महत्येसंदर्भातील दृश्यांचा उल्लेख केला. जर एखाद्या चित्रपटात आत्महत्येपूर्वी ऑनलाइन शोध किंवा इतर प्रक्रिया सविस्तर दाखवली गेली, तर त्यातून चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळेच चित्रपटांसाठी सेन्सॉरशिप आणि मार्गदर्शक तत्त्वांची आवश्यकता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

 

 

कोर्टाने आपल्या आदेशात Dhurandhar संबंधित सक्षम प्राधिकरणांनी या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करून आवश्यक असल्यास सुधारात्मक पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच या संदर्भातील निर्णय याचिकाकर्त्याला कळवण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.