महाराष्ट्रात 'कोरियन फिव्हर'

learning-factory : महाराष्ट्रातील तरुणांना जागतिक दर्जाच्या रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि राज्याच्या कौशल्य विकास धोरणाला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. गुरुवारी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दक्षिण कोरियातील तीन प्रमुख शैक्षणिक आणि तांत्रिक संस्थांसोबत महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांमुळे महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

 

 

 

 

 

या करारांमध्ये राज्याचे व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय (DVET) आणि कोरिया पॉलिटेक्निक्स यांच्यातील करार, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी (MSSDS) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर लाइफलाँग एज्युकेशन यांच्यातील करार, तसेच रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ आणि कोरिया ॲडव्हान्स्ड इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी (KAIST) यांच्या संबंधित स्कूल्ससोबतचा करार यांचा समावेश आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, दक्षिण कोरियाने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उद्योग क्षेत्रात जागतिक पातळीवर मजबूत स्थान निर्माण केले आहे. भारतातील मोठी तरुण लोकसंख्या हे देशाचे मोठे बलस्थान आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सध्या सुमारे ६६० अब्ज डॉलर्स असून ती १ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कुशल आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी या करारांचे स्वागत करताना सांगितले की, या आंतरराष्ट्रीय भागीदारीमुळे राज्यातील तरुणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळेल आणि जागतिक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा वर्मा यांनी माहिती दिली की, जागतिक बँकेच्या सहकार्याने राज्यातील ‘दक्ष’ उपक्रम अधिक मजबूत होणार आहे.

 

 

 

 

या करारांतर्गत महाराष्ट्रात कोरियन पद्धतीवर आधारित ‘लर्निंग फॅक्टरी’ उभारली जाणार आहे. या केंद्रांमध्ये उद्योगांच्या गरजेनुसार प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाईल. याचा सविस्तर आराखडा मे ते सप्टेंबर २०२६ दरम्यान तयार केला जाणार असून, मार्च २०२७ ते जून २०२८ या काळात ही प्रशिक्षण केंद्रे सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.

 

तसेच ‘आजीवन शिक्षण धोरण’ राबवले जाणार असून कामगार व तरुणांसाठी अपस्किलिंग, डिजिटल प्रमाणपत्रे आणि ई-लर्निंगवर विशेष भर दिला जाणार आहे. रतन टाटा कौशल्य विद्यापीठ आणि कोरियन संस्था मिळून संशोधन केंद्रही सुरू करणार आहेत. या करारामुळे काही निवडक विद्यार्थ्यांना आणि प्राध्यापकांना पुढील शिक्षणासाठी दक्षिण कोरियामध्ये जाण्याची संधी मिळणार आहे.

 

या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील कौशल्य विकासाला आंतरराष्ट्रीय दर्जा मिळणार असून तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी खुल्या होणार आहेत.