भिक्षेच्या विळख्यातील बालकांना दिलासा! राज्यभर ‘मोबाईल रेस्क्यू’ मोहीम

    दिनांक :21-May-2026
Total Views |
मुंबई
mobile rescue team scheme राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या आणि विविध कारणांमुळे शिक्षण व मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी महिला व बालविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राज्य सरकारतर्फे ‘मोबाईल रेस्क्यू टीम’ अर्थात फिरते बचाव पथक योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, प्रारंभी राज्यातील २९ महापालिका क्षेत्रांत ही योजना कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी या उपक्रमाची माहिती दिली.
 

mobile rescue team scheme  
या योजनेअंतर्गत विशेष सुसज्ज मोबाईल व्हॅनद्वारे रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचा शोध घेऊन त्यांना तातडीची मदत, वैद्यकीय सेवा, समुपदेशन, पोषण आहार तसेच शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम केले जाणार आहे. बालकांचे पुनर्वसन करून त्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये वाहतूक सिग्नल, रेल्वे स्थानके, बसस्थानके तसेच सार्वजनिक ठिकाणी भिक्षा मागणारी किंवा उपजीविकेसाठी काम करणारी मुले मोठ्या प्रमाणावर आढळतात. अशा मुलांना शिक्षण, आरोग्य आणि संरक्षण यांसारख्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
 
 
प्रत्येक मोबाईल पथकामध्ये समुपदेशक, mobile rescue team scheme  सामाजिक कार्यकर्ते, आरोग्य कर्मचारी आणि बालसंरक्षण क्षेत्रातील प्रशिक्षित कर्मचारी असणार आहेत. ही पथके संबंधित बालकांची ओळख पटवून त्यांच्या कुटुंबांशी संपर्क साधतील. आवश्यकतेनुसार बालकल्याण समितीच्या माध्यमातून पुढील पुनर्वसन प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, रस्त्यावरची मुले ही समाजातील सर्वाधिक असुरक्षित घटकांपैकी एक आहेत. त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित बालपण मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार असून ही योजना त्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. ही केवळ शासकीय योजना नसून सामाजिक परिवर्तनाची चळवळ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
 
 
दरम्यान, सामाजिक संस्थांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अशा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास बालमजुरी, बालभिक्षुक समस्या आणि बालकांवरील अत्याचार रोखण्यात मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.