राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! आर्थिक सवलतींची घोषणा

Devendra Fadnavis मराठा समाजासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाला 150 कोटी रुपयांचा निधी वितरित केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात एकूण 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात 150 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

 

 

नियोजन विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) जारी करत निधी वितरणास अधिकृत मान्यता दिली आहे. या निधीचा वापर करताना वित्तीय नियम, शासन कार्यपद्धती आणि निर्धारित अटींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच खर्चामध्ये कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ हे महामंडळ राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांतील सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यरत आहे. या महामंडळाच्या माध्यमातून विविध कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प योजना राबवल्या जातात. त्यामुळे तरुणांना उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य मिळते.सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात या महामंडळासाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी काही निधी यापूर्वीच वितरित करण्यात आला असून, उर्वरित निधी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार 20, 30, 40 आणि 50 टक्के अशा टप्प्यांमध्ये निधी खर्च व उपयोगाची पडताळणी करून पुढील रक्कम वितरित केली जाते.

 

 

दरम्यान, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील Devendra Fadnavis यांनी अंतरवाली सराटीतून पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून आश्वासने देऊनही अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. 30 मे 2026 पासून उपोषण करण्याची घोषणा त्यांनी बैठकीनंतर केली असून, यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षण व मागण्यांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.सरकारच्या या आर्थिक निर्णयामुळे मराठा समाजातील उद्योजकता वाढीस लागेल आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा दावा केला जात आहे. मात्र, दुसरीकडे सामाजिक मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे या घडामोडींना राजकीय महत्त्वही प्राप्त झाले आहे.