गडचिरोली बदलतेय..

 

‘Social Policing’ गडचिरोली म्हटले की काही वर्षांपूर्वी डोळ्यासमोर उभे राहायचे ते दाट जंगल, दुर्गम भाग, भीतीचे वातावरण आणि माओवादाच्या सावटाखाली जगणारे सामान्य नागरिक. बंदुकीच्या आवाजात अनेक कुटुंबांचे आयुष्य उद्ध्वस्त झाले, विकासाची वाट खुंटली आणि भीती हेच जणू दैनंदिन जीवनाचे वास्तव बनले होते. केवळ बंदुकीने किंवा कारवाईने हा प्रश्न सुटणारा नव्हता. यासाठी गरज होती ती लोकांचा विश्वास जिंकण्याची, त्यांच्या मनात पोलिस दलाबद्दल आपलेपणाची भावना निर्माण करण्याची आणि विकासाची नवी दिशा दाखवण्याची. गडचिरोली पोलिस दलाने नेमके हेच काम गेल्या काही वर्षांत सातत्याने करून दाखवले आहे. पोलिस म्हणजे केवळ गुन्हेगारांवर कारवाई करणारी यंत्रणा अशी सर्वसामान्य धारणा असते. गडचिरोलीत मात्र पोलिस दलाने ही पारंपरिक चौकट मोडून काढली. येथे पोलिसांनी फक्त शस्त्र हाती घेतले नाही, तर समाजाच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे काम केले. नक्षलवादाच्या समस्येला सुरक्षा प्रश्न म्हणून न पाहता, ती सामाजिक आणि मानसिक समस्या म्हणून हाताळण्याचा प्रयत्न झाला. यालाच ‘सोशल पोलिसिंग’ असे म्हटले जाते.

 

 

 

गडचिरोलीत आलेल्या अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांनी या संकल्पनेवर सातत्याने भर दिला. राजवर्धन, शिरीष जैन, राजेश प्रधान, विदेश प्रभू, संदीप पाटील, नीलोत्पल आणि विद्यमान पोलिस अधीक्षक एम. रमेश यांच्यासह अनेक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यकाळात लोकांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी गावोगावी जाऊन लोकांचे प्रश्न ऐकले, आदिवासी बांधवांशी संवाद साधला आणि पोलिस दल हे शत्रू नसून तुमचे मित्र आहेत, हा विश्वास निर्माण केला. गडचिरोली पोलिस दलाने राबविलेल्या दादालोरा खिडकी योजनेने अनेक दुर्गम भागातील आदिवासी कुटुंबांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळवून दिला. एखाद्या गरीब कुटुंबाला दाखले, शिष्यवृत्ती, आरोग्य सेवा किंवा रोजगार योजनांसाठी सरकारी दारात हेलपाटे मारावे लागू नयेत, यासाठी पोलिस स्वतः पुढाकार घेताना दिसले. एका अर्थाने बंदूक हातात घेणाऱ्या पोलिसांनीच हातात विकासाची फाईल घेत लोकांच्या दारात पोहोचण्याचे काम केले. रोजगार मेळावे, आरोग्य शिबिरे, जनजागृती अभियान, आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सहली, मॅरेथॉन स्पर्धा, सामूहिक विवाह सोहळे यासारखे उपक्रमही या सोशल पोलिसिंगचा महत्त्वाचा भाग ठरले. दुर्गम जंगलात राहणाऱ्या तरुणांना शिक्षण, रोजगार आणि चांगल्या आयुष्याची वाट दाखविण्यासाठी पोलिस दलाने घेतलेली मेहनत उल्लेखनीय आहे. एका तरुणाच्या हातात बंदूक नको तर रोजगाराचे साधन असावे; एका विद्यार्थ्याच्या मनात भीती नको तर मोठी स्वप्ने असावीत या भावनेतून हे उपक्रम राबविले गेले.

 

 

 

‘Social Policing’  आदिवासी विद्यार्थ्यांना जिल्ह्याबाहेर, राज्याबाहेर शैक्षणिक सहलींना नेऊन त्यांना बाहेरचे जग दाखविण्याचा प्रयत्न झाला. जंगलाबाहेरही एक वेगळे जग आहे, शिक्षणातून प्रगती करता येते, सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो, ही जाणीव या मुलांच्या मनात निर्माण झाली. अशा अनेक उपक्रमांनी पोलिस दलाची प्रतिमा केवळ सुरक्षा रक्षकांची न राहता, समाज घडविणाèया संस्थेची बनली. आरोग्य मेळाव्यांमुळे दुर्गम भागातील अनेक आदिवासींना प्रथमच तज्ज्ञ डॉक्टरांची सेवा मिळाली. मॅरेथॉन आणि क्रीडा स्पर्धांमुळे तरुणाईला सकारात्मक दिशा मिळाली. सामूहिक विवाह सोहळ्यांमुळे गरीब कुटुंबांवरील आर्थिक भार हलका झाला. जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण करून अनेक कुटुंबांना आधार देण्यात आला.

 

 

 

हे सारे उपक्रम पाहिले की एक गोष्ट स्पष्ट होते - गडचिरोली पोलिस दलाने फक्त कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे काम केले नाही, तर समाजाचे पालकत्व स्वीकारल्यासारखी भूमिका घेतली. माओवाद्यांविरोधातील कठोर कारवाई आणि दुसरीकडे आत्मसमर्पण करणाऱ्यांसाठी पुनर्वसनाची संधी हा पोलिस दलाचा संतुलित दृष्टिकोन आहे. ज्यांनी हिंसेचा मार्ग सोडून मुख्य प्रवाहात येण्याचा निर्णय घेतला, त्यांना नव्याने आयुष्य जगण्याची संधी देण्यात आली. एका माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार देण्याची मानवतावादी भूमिका आहे. आज गडचिरोलीत माओवाद संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा केला जातो, त्यामागे फक्त बंदुकीची ताकद नाही; त्यामागे लोकांचा विश्वास, पोलिस दलाची सातत्यपूर्ण मेहनत आणि समाजाला सोबत घेऊन चालण्याची कार्यपद्धती आहे. एकेकाळी भीतीने ग्रासलेल्या गावांमध्ये आज विकासाच्या चर्चा होतात, मुलांच्या शिक्षणाची स्वप्ने पाहिली जातात, रोजगाराच्या संधींबद्दल बोलले जाते, हे परिवर्तन सहज घडलेले नाही. आज गडचिरोलीच्या जंगलात शांततेची चाहूल लागते आहे आणि या शांततेमागे केवळ गोळीबार नाही तर पोलिस दलाने वर्षानुवर्षे घाम गाळून उभा केलेला विश्वास, माणुसकी आणि सामाजिक बांधिलकी आहे. हाच गडचिरोली पोलिस दलाचा खरा विजय म्हणावा लागेल.