आर्थिक प्रलंबित मागण्यांसाठी एसटी कर्मचार्‍यांचे आंदोलन

ST movement एसटी मागील अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या आर्थिक मागण्यांसाठी आगामी पावसाळी अधिवेशनात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीच्या बैठकीनंतर एसटी प्रशासनाला देण्यात आला आहे. एसटी महामंडळातील बहुतांश कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीच्या कृती समितीच्या बैठकीत २०२० पासून मूळ वेतनात ६५०० रुपये मिळवून देण्यात कृती समती यशस्वी ठरली असली अनेक आर्थिक बाबी प्रलंबित असल्याच्या मुद्यावर गंभीर चर्चा करण्यात आली. यात २०१६ पासूनचा १ टक्के वेतनवाढीच्या दराचा फरक, २०१८ पासूनचा प्रलंबित महागाई भत्ता व १०, २० व ३० टक्के घरभाडे भत्ता व फरक तातडीने द्यावा,अशी मागणी करण्यात आली.

 

 

 

ST movement  आठव्या वेतन आयोगाचे पडघम वाजू लागले असताना एसटी कर्मचार्‍यांनाही वेतनवाढ द्यावी, कर्मचारी व राज्यसरकारी कर्मचारी यांचे वेतन समसमान असावे, पीपीपी, कंत्राटी भरती, भाड्याच्या ई बसेसमुळे मोडत असलेले कंबरडे, अधिकार्‍यांची अरेरावी यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी कृती समितीच्या मागण्यांबाबत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी बैठक घेण्याचे मान्य करूनही तोडगा काढला नसल्याचे कृती समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी सांगितले. कृती समितीच्या आंदोलनाबाबत शासन व प्रशासनाला नोटीस बजावण्यात येणार आहे.