बेगडी भूतदयेला चपराक

Stray Dogs ‘भीक नको पण कुत्रा आवर’ ही म्हण उगाच समाजात प्रचलित झाली नाही. कारण कुणालाही ‘कुत्र्याच्या मौतीने मरणे’ म्हणजे, हाल हाल होऊन मरणे लोकांना अपेक्षित नाही. त्यामुळे श्वानांविषयीचे जेवढे बेगडी प्रेम उच्चभ्रूंना आहे, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त दहशत सर्वसामान्य जनतेत आहे. नजीकच्या काळात तर आपल्या गल्लीबोळांतून शांतपणे चालणेदेखील मोठी कसरत होऊन बसली आहे. कधी पाठीमागून येऊन एखादा मोकाट श्वान कुणाच्या पायाचा लचका तोडेल, याचा काही नेम नाही. विशेषतः लहान मुलांवर, ज्येष्ठ नागरिकांवर श्वानांच्या टोळीने थेट जीवघेणे हल्ले केल्याची कितीतरी उदाहरणे आहेत. प्राणी दया आणि मानवी हक्क यांच्यातल्या या लढाईत सामान्य माणसाचा जीव टांगणीला लागला असताना, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निर्णय कोट्यवधी भयभीत नागरिकांना दिलासा देणारा आहे. शेवटी न्यायालयानेही नागरिकांचा जीव जास्त महत्त्वाचा आहे, असे मानले. धोकादायक आणि पिसाळलेल्या श्वानांना वेदनारहित मृत्यू दिला जाऊ शकतो, हा निर्णय या समस्येवरील उपाय सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविला.

 

 

 

न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या न्यायासनाने हा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. जे मोकाट श्वान माणसासाठी धोका ठरू शकतात, पिसाळलेले आहेत किंवा असाध्य आजारांनी ग्रस्त आहेत, त्यांना आता वेदनारहित मृत्यू दिला जाऊ शकतो. यात आणखी एक समजून घेतले पाहिजे की, न्यायालयाने अगदी सरसकट सगळ्या भटक्या श्वानांना ‘मौत के घाट उतारों’ असे म्हटलेले नाही. ज्या भागात मोकाट श्वानांची संख्या चिंताजनक व धोक्याच्या पातळीवर पोहोचली आहे, तिथे नागरी प्रशासन त्यांना मृत्यू देण्याचा पर्याय निवडू शकते, असे म्हटले आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ‘प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंधक कायदा-1960’ आणि ‘प्राणी जन्म नियंत्रण नियम-2023’च्या चौकटीत राहून, पशुवैद्यकीय तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली केली जावी, असेही नमूद केले गेले आहे. त्यामुळे उगाच या निकालाचा बाऊ केला जाऊ नये. आता काही तथाकथित श्वानप्रेमी बेंबीच्या देठापासून ओरडतील. त्यामुळे एक पाऊल पुढे जाऊन न्यायालयाने, या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासकीय अधिकाèयांवर कोणताही ‘एफआयआर’ किंवा कठोर कारवाई केली जाऊ नये, असेही स्पष्ट करीत, प्रशासनाचे हात बळकट केले आहेत.

 

 

Stray Dogs  हा निर्णय न्यायालयाला का घ्यावा लागला यामागे देशातील भीषण परिस्थिती कारणीभूत आहे. मागच्या वर्षभरातील एकट्या महाराष्ट्राच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास अंगावर काटा आल्याशिवाय राहत नाही. राज्यात श्वानांनी चावा घेतल्याच्या तब्बल 4 लाख 30 हजारांहून अधिक घटना आहेत. रेबीजमुळे झालेले मृत्यू 70 पेक्षा जास्त आहेत. एकट्या चंद्रपूर जिल्ह्यात एप्रिल 2020 ते 2025 च्या नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत मोकाट श्वानांनी 44 हजार 299 लोकांना चावा घेऊन जखमी केले आहे तर दोघांचा मृत्यूही झाला आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर आणि ठाण्यासारख्या मोठ्या शहरांतही मोकाट श्वानांची दहशत कमालीची वाढली आहे. रात्रीच्या वेळी दुचाकीस्वारांच्या मागे धावणे, पहाटे फिरायला जाणाऱ्या वृद्धांवर हल्ले करणे आणि झोपडपट्टी किंवा सोसायट्यांच्या आवारात खेळणाऱ्या लहान मुलांना लक्ष्य करणे अशा घटना रोजच्या झाल्या आहेत. रेबीज आजारावर अजूनही शंभर टक्के खात्रीशीर उपचार आहे, असे म्हणता येत नाही. आजही ‘अ‍ॅण्टी रेबीज व्हॅक्सिन’, ‘अ‍ॅण्टी रेबीज सिरम’ मोठ्या शहरांमध्येसुद्धा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांबाबत तर बोलायलाच नको. अशा स्थितीत जनतेला वाèयावर सोडणे न्यायव्यवस्थेला मान्य नव्हते आणि म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा हा अतिशय योग्य आणि काळाची गरज ठरला आहे.

 

 

भारतीय संविधानाचे कलम 21 प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगण्याचा अधिकार देते. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात नेमक्या याच मुद्यावर बोट ठेवले आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मोकाट फिरणाऱ्या श्वानांच्या भीतीविना मुक्तपणे फिरण्याचा अधिकारदेखील या मूलभूत अधिकारांत समाविष्ट आहे. श्वान चावण्याच्या भीतीने माणसाने स्वतःला घरात कोंडून घ्यायचे का? रात्री-अपरात्री कामावरून घरी येताना हातात काठी घेऊन फिरायचे का? या प्रश्नांची उत्तरे या निकालातून मिळाली आहेत. या समस्येचा दुसरा पैलू म्हणजे, पाळीव प्राण्यांच्या शौकिनांचे काय...? तर ज्यांना श्वान पाळण्याची आवड आहे, त्यांनी ते नक्की करावे. त्यात कुणाला किंतु-परंतु असण्याचे कारण नाही. पण तुम्ही तुमची आवड तुमच्या घरात ठेवा, ती दुसऱ्याच्या जिवावर उठू देऊ नका, हा साधा नियम आहे आणि तो पाळला गेलाच पाहिजे. लोक महागडे श्वान पाळतात, पण त्यांना शौचास बसवण्यासाठी सकाळी सकाळी सार्वजनिक ठिकाणी घेऊन जातात. भूतदयावान असलेला बंगल्याचा मालक आपल्या कुत्र्याचा प्रातर्विधी शेजारच्या घरासमोर उरकतो. शिवाय त्यांचे श्वान इतरांवर भुंकतात, चावण्याचा प्रयत्न करतात. आपल्याकडील पाळीव प्राण्यामुळे शेजाऱ्यांना किंवा पादचाऱ्यांना त्रास होत असेल तर ती भूतदया नसून तो बेजबाबदारपणा आहे. तुम्हाला प्राणी पाळायचा असेल, तर त्याच्या सुरक्षिततेची, खाण्यापिण्याची आणि मलविसर्जनाची संपूर्ण व्यवस्था तुमच्या स्वतःच्या हद्दीत करा. दुसऱ्याला चावण्यासाठी किंवा त्रास देण्यासाठी तुमच्या लाडक्या श्वानांना रस्त्यावर मोकळे सोडू नका. तसे होत असेल तर तो गुन्हाच मानला गेला पाहिजे. समाज माध्यमांवर प्राण्यांच्या हक्कासाठी लांबलचक ‘पोस्ट’ टाकणारे ‘अ‍ॅनिमल लव्हर्स’ अनेकदा अशा समस्येवरील उपायांचे मुख्य खलनायक ठरतात. जेव्हा महानगरपालिका किंवा नगरपालिका यंत्रणा मोकाट श्वानांना पकडायला येते, तेव्हा हेच लोक ढाल बनून उभे ठाकतात. मोकाट श्वानांना खायला घालणारेही बरेच आहेत. दयाभाव म्हणून ते समजून घेता येते. पण त्यामुळे त्या सार्वजनिक भागात कुत्र्यांचा वावर वाढतो आणि तिकडच्या लोकांची सुरक्षा संकटात येते. श्वान मुलांच्या अंगावर तुटून पडतात, याचे भान या कथित श्वानप्रेमींना असायला हवे. मोकाट श्वानांची टोळी एखाद्या गरिबाच्या चिमुकल्याला ओरबडून टाकते, तेव्हा हे भूतदयेचा शंखनाद करणारे कार्यकर्ते कुठे असतात? त्या मृत बालकाच्या आई-वडिलांचे अश्रू पुसायला ते का येत नाहीत? कारण या लोकांची भूतदया अत्यंत सोयीची आणि पोकळ असते. इतरांच्या लेकरांचे बळी जातानाही त्यांना प्राण्यांचे हक्क आठवतात. स्वतःच्या घरातील सदस्याला श्वानाने चावा घेतला की, यांची तत्त्वे लगेच बदलतात. अशा ढोंगी विचारसरणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे प्रहार केला आहे.

 

 

Stray Dogs  निसर्गाच्या साखळीत प्रत्येक प्राण्याला स्थान आहे, हे मान्य केले तरी मानवी वस्तीत माणसाचा जीव हाच सर्वोच्च असला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता स्थानिक प्रशासनाला काम करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. तरी ते काम करणार नसतील तर त्यांच्यावरही न्यायालयाच्या अवमानाचा खटला चालवला जावा, असे निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात प्राण्यांचे निर्बीजीकरण व लसीकरण करणे, त्यासाठी ठिकठिकाणी केंद्रे उभारणे, अ‍ॅण्टी-रेबीज औषधांची पुरेशी उपलब्धता करणे, धोकादायक ठरणाèया श्वानांना हटवणे, गरज पडल्यास त्यांना वेदनारहित मृत्यू देणे हे सारे आता गरजेचे होऊन बसले आहे. अतिरेकी व अविचारी भूतदयेचा पुळका बाजूला सारून वास्तवाचे भान ठेवले पाहिजे. शहरांना आणि गावांना भयमुक्त केले पाहिजे. आता तर जंगल परिसरही या श्वानांपासून जपण्याची वेळ आली आहे. जंगलाच्या आसपासच्या गावांमधील भटक्या श्वानांचा वन्यजीवांना धोका मोठा आहे. या श्वानांनी हरीण, ससा, मोर, कोल्हे आणि छोटे पक्षी यासारख्या प्राण्यांवर हल्ले करून त्यांना ठार केल्याच्या घटना घडत आहेत. त्यांना अर्धवट खाऊन सोडल्यामुळे ‘रेबीज आणि डिस्टेंपर’सारखे घातक रोग वन्यजीवांमध्ये पसरले आहेत. त्यावर उपाय म्हणून व्याघ्र प्रकल्प आणि अभयारण्य प्रशासनाने नजीकच्या गावांमध्ये विशेष मोहीम राबवून भटक्या श्वानांचे निर्बीजीकरण आणि लसीकरण करण्यावर भर दिला आहे. आता न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर तरी नगर व ग्रामीण प्रशासनाने जागे व्हावे आणि नागरिकांना सुरक्षित जीवन जगू द्यावे, एवढेच.