कोलकत्ता,
vande mataram पश्चिम बंगाल सरकारने राज्यातील सर्व मदरशांमध्ये ‘वंदे मातरम’ गाणे अनिवार्य केले आहे. मदरसा शिक्षण संचालनालयाने १९ मे २०२६ रोजी हा आदेश जारी केला असून या निर्णयामुळे राज्यात राजकीय वादाला सुरुवात झाली आहे. जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, यापूर्वीचे सर्व निर्देश आणि प्रथा रद्द करून आता वर्ग सुरू होण्यापूर्वीच्या प्रार्थना सत्रात ‘वंदे मातरम’ गायन अनिवार्य करण्यात आले आहे.
हा निर्णय राज्यातील सर्व प्रकारच्या मदरशांना लागू राहणार आहे, ज्यामध्ये शासकीय मॉडेल मदरसे (इंग्रजी माध्यम), मान्यताप्राप्त शासकीय अनुदानित मदरसे, मंजूर एमएसके, एसएसके तसेच विनाअनुदानित मदरशांचा समावेश आहे. हा आदेश तात्काळ प्रभावाने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून त्याची प्रत सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा शिक्षण अधिकारी, पश्चिम बंगाल मदरसा शिक्षण मंडळ आणि संबंधित विभागांना पाठवण्यात आली आहे. आदेशात हेही नमूद करण्यात आले आहे की, तो सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतरच जारी करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या निर्णयानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून विविध पक्षांकडून वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शिक्षण आणि धार्मिक संस्थांमधील धोरणांवरून पुन्हा एकदा चर्चा तीव्र झाली आहे.
दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या पातळीवर ‘वंदे मातरम’ला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’च्या समान दर्जा देण्याबाबत हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार ‘वंदे मातरम’ला कायदेशीर संरक्षण देण्यात येणार असून त्याचा अपमान किंवा अडथळा आणणे हा दखलपात्र गुन्हा मानला जाऊ शकतो.
सध्याच्या कायद्यानुसार राष्ट्रगीताचा अवमान किंवा त्यात अडथळा आणल्यास तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.vande mataram प्रस्तावित दुरुस्ती लागू झाल्यास हेच नियम ‘वंदे मातरम’लाही लागू होऊ शकतात, असे सांगितले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर बंगाल सरकारचा हा निर्णय आणि केंद्रातील संभाव्य कायदेशीर बदल यामुळे देशातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.