आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षण कशाला?

children of IAS officers ओबीसी आरक्षणातील ‘क्रीमी लेयर’च्या निकषांबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाचा लाभ किती काळ दिला जावा, यावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने आरक्षणाच्या मूळ उद्देशावर भाष्य केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरक्षणाचा लाभ समाजातील खरोखर मागास आणि वंचित घटकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे.

 

 

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने असा सवाल उपस्थित केला की, जर एखाद्या उमेदवाराचे आई-वडील दोघेही आयएएस अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाची गरज का भासावी? सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती झाल्यानंतर संबंधित कुटुंबांनी आरक्षण व्यवस्थेबाहेर यायला हवे, असेही न्यायालयाने नमूद केले. या प्रकरणात बाजू मांडताना विधिज्ञ शशांक रत्नू यांनी ‘क्रीमी लेयर’ ठरवताना केवळ उत्पन्न नव्हे, तर सामाजिक आणि प्रशासकीय दर्जाही महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. गट-अ आणि काही प्रकरणांमध्ये गट-ब श्रेणीतील अधिकाऱ्यांनाही ‘क्रीमी लेयर’च्या निकषांमध्ये समाविष्ट केले जाते, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

 

सुनावणीदरम्यान आरक्षणाचा लाभ नेमका कोणाला मिळावा आणि कोणाला त्यातून वगळावे, यावर सविस्तर चर्चा झाली. न्यायालयाच्या या निरीक्षणानंतर ओबीसी आरक्षणातील ‘क्रीमी लेयर’ची मर्यादा आणि त्यासंबंधीचे निकष पुन्हा चर्चेत आले आहेत. दरम्यान, आरक्षणाचा लाभ आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत मर्यादित ठेवावा, अशी एक बाजू मांडली जात आहे. तर दुसरीकडे, सामाजिक प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक विषमता लक्षात घेऊन आरक्षण कायम ठेवण्याची गरज असल्याचे मतही व्यक्त केले जात आहे.