ऊर्जासंकट पेलणारे ऊर्जाबळ!

अग्रलेख  

 

energy crisis पश्चिम आशियातील दीर्घकाळ सुरू असलेल्या संघर्षामुळे भारतात ऊर्जासंकट गडद झाले आहे हे खरे आहे; पण हे संकट एकट्या भारतातील नाही. जगातील अनेक राज्यांना इराण-अमेरिका युद्धाच्या झळा पोहोचू लागल्या आहेत. भारताप्रमाणे अन्य अनेक देशांना ऊर्जासंकटाचा सामना करावा लागत आहे. म्हणजे, या परिस्थितीमुळे उद्भवलेले संकट एकट्या भारतात नव्हे, तर जगातील अनेक देशांत गडद होऊ लागले आहे. उलट, अनेक देशांतील ऊर्जासंकटामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळ्या होऊ लागल्या आहेत, इंधनाची तीव्र टंचाई जाणवू लागल्याने व्यवहार ठप्प होऊ लागले आहेत. विदेशी चलनाच्या तिजोऱ्या रित्या होऊ लागल्या असताना भारताची स्थिती मात्र अजूनही या संकटाशी भक्कमपणे सामना करत आहे. हे केवळ कागदावरचे चित्र नाही किंवा कोणा नेत्याच्या भाषणातील टाळावाज वाक्यही नाही.

 

 

 

 

ही भारतातील या घडीला जनतेच्या अनुभवास येणारी वस्तुस्थिती आहे. काही आठवड्यांपूर्वी तेल, इंधन वायू टंचाईच्या भीतीने जनतेची तारांबळ उडाली आणि टंचाईसदृश स्थिती निर्माण झाल्याची भावना जनतेमध्ये पसरविण्याच्या विरोधकांच्या प्रयत्नांनी त्यामध्ये भरदेखील घातली, पण परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सरकारने व यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे केलेल्या प्रयत्नांचा अनुभव लोकांस येऊ लागल्यावर विरोधकांचा तो डाव फसला. संकटकाळातील परिस्थितीची संधी साधून मोदी सरकारच्या प्रतिमाभंजनाचा विरोधकांचा प्रयत्न पुरता फुसका बार ठरला. वस्तुतः सद्यस्थितीत निर्माण झालेल्या ऊर्जासंकटास प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सरकार जबाबदार नाही, ही बाब जनता जाणते. या परिस्थितीत संकटाचे खापर केंद्र सरकारवर फोडून मोदी यांची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी परिस्थितीचा सामूहिकपणे सामना करण्यात अधिक समंजसपणा दाखविण्याची अपेक्षा असताना, विरोधकांनी सातत्याने चालविलेल्या सरकारविरोधी मोहिमेचा फुगा पंतप्रधानांच्या ताज्या विदेश दौèयातील यशस्वी शिष्टाईमुळे पुरता फुटल्यात जमा झाला आहे.

 

गेल्या आठवड्यात 15 मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजधानीतून संयुक्त अरब अमिरातींच्या दौèयासाठी प्रयाण केले, तेव्हा देशातील विरोधकांचा पवित्रा मोदी यांच्या प्रतिमाभंजनाची सारी हत्यारे सरसावून हल्ल्याच्या तयारीचा होता. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या विदेश दौèयांच्या खर्चाचा व त्यांनी जाहीर केलेल्या उत्पन्नाचा कोठेच मेळ बसत नसल्याचा मुद्दा उचलत भाजपाने राहुल गांधी यांना जाब विचारण्यास सुरुवात केल्याने तोंड लपविण्याची वेळ आलेल्या विरोधकांनी राहुल गांधींच्या बचावासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या विदेश दौèयावर चिखलफेक करावयास सुरुवात केली, हे यामागचे खरे कारण होते. देश संकटात असताना विमान प्रवास करू नका, असा सल्ला जनतेला देणारे मोदी स्वतः मात्र विदेशात दौरे काढतात, असा रंग देऊन भारताच्या विदेशनीतीच्या धोरणांची वास्तव बाजू जनतेसमोर न आणण्याचा तो आटापिटा होता, हेही स्पष्ट आहे. राहुल गांधी यांनी वारंवार केलेल्या विदेश दौèयांमधून कोणते देशहित साधले, या प्रश्नाचे उत्तर विरोधक अजूनही शोधत आहेत; पण मोदी यांच्या प्रत्येक विदेश दौèयाने देशाला काय दिले याचे स्वच्छ उत्तर सातत्याने जनतेसमोर येत राहिल्याने, ती चिखलफेक फारशी यशस्वी ठरलेली नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी नेदरलँडस्, स्वीडन, नॉर्वे, इटली या देशांना भेटी देऊन भारताच्या ऊर्जासंकटाविरोधातील संघर्षाकरिता नवी ऊर्जा गोळा केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सहा दिवसांत पाच देशांचा दौरा करून मायदेशी परतलेल्या पंतप्रधानांनी आपल्या संयुक्त अरब अमिरातीमधील जेमतेम तीन तासांच्या मुक्कामात राष्ट्रपती मोहम्मद बिन जायेद यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर तब्बल सात करार केले आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या राखीव साठ्यांची हमी मिळवून देशापुढील संभाव्य संकटाच्या तीव्रतेवर तोडगा काढला. आता हा देश भारताकरिता तीन कोटी बॅरल कच्चे तेल राखून ठेवणार आहे. युद्धस्थिती अधिकच चिघळली तर निर्माण होणाèया तेलसंकटाच्या काळात हा राखीव साठा भारतासाठी दिलासादायक ठरणार आहे. देश संकटात असताना पंतप्रधान मोदी विदेशात दौरे का काढत होते, याचे खरे उत्तर विरोधकांसही माहीत आहे; परंतु देशहिताच्या मुद्यावरही राजकारण करून प्रतिमाहननाची मोहीम राबविण्याच्या भावनेने पछाडलेल्यांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असावे. दौèयाच्या दुसèया टप्प्यातील नेदरलँडस्मधील दीड दिवसांच्या मुक्कामात भारताने नेदरलँडबरोबर तब्बल 17 सामंजस्य करार केले. मोबाईल फोन, मोटारींकरिता लागणाऱ्या सेमिकंडक्टर चिप्सच्या उद्योगात स्वयंपूर्ण होण्याकरिता मोदी सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांतील यशाचा टप्पा या करारांमुळे अधिक जवळ आला आहे. केवळ चिप्सच्या आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशात नेदरलँडस्च्या सहकार्याने देशातील पहिला सेमिकंडक्टर चिप्स निर्मितीचा प्रकल्प सुरू होणार आहे. नेदरलँडस्च्या दौèयामुळे खनिजांच्या उत्खननाचे आधुनिक तंत्रज्ञान भारतास उपलब्ध होणार आहे, तर पायाभूत सुविधांच्या काही महत्त्वाकांक्षी विकास प्रकल्पांकरिता कुशल तंत्रज्ञानाची भागीदारी होणार आहे. स्वीडन, नॉर्वे यांच्यासोबतच्या करारातूनही भारताने द्विपक्षीय व्यापार, द्रवरूप वायू खरेदी, जलविद्युत, अणुऊर्जा, हरित ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रातील पुढची पावले टाकण्याकरिता सहकार्याचे बळ मिळविले. हा पंतप्रधानांच्या विदेश दौऱ्याचा सारांश ठरला आहे.

 

इराण-अमेरिका युद्धामुळे भारतासमोर आर्थिक, मानवी आणि राष्ट्रीय सुरक्षिततेशी संबंधित आव्हाने उभी राहिली आहेत. अशा कोणत्याही प्रसंगातील आव्हाने पेलताना समाज, राजकीय पक्ष, सरकार आणि सरकारी यंत्रणांनी सहकार्याच्या भावनेतून सामंजस्य दाखवावे, अशी अपेक्षा साहजिक असते. या संघर्षाच्या अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी केंद्र सरकार काही निश्चित धोरणांवर काम करीत असल्याची ग्वाही पंतप्रधान मोदी यांनी फेब्रुवारीत युद्धाचे सावट गडद होत असतानाच दिली होती. पंतप्रधानांचे ते वक्तव्य केवळ देशवासीयांना दिलासा देण्यापुरते शाब्दिक नव्हते. नॉर्डिक परिषदेत भारताची भूमिका मांडताना त्यांनी व्यक्त केलेल्या भावनांमधूनही त्याचे पुरेसे पुरावे मिळाले आहेत. पश्चिम आशियातील संघर्षातून निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर नॉर्वेमधील ओस्लो येथे झालेली तिसरी नॉर्डिक शिखर परिषद भारताच्या धोरणात्मक सुरक्षितेसाठी महत्त्वाची ठरली असून नॉर्वे, स्वीडन, फिनलंड, डेन्मार्क आणि आईसलँड हे नॉर्डिक देश भारताचे नैसर्गिक भागीदार म्हणून उदयास येत आहेत, ही बाब या परिषदेमुळे अधोरेखित झाली आहे. जगातील एक प्रमुख तेल आणि गॅस निर्यातदार असलेल्या नॉर्वेसह नॉर्डिक देशांसोबत झालेल्या दीर्घकालीन करारांमुळे आगामी दीड दशकातच ऊर्जा पुरवठा आणि हरित ऊर्जा तंत्रज्ञानाची ग्वाही भारतास मिळाली आहे. डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलंड आणि आईसलँड या नॉर्डिक देशांसोबत भारताने हरित तंत्रज्ञान, संरक्षण, आर्क्टिक संशोधन, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि मुक्त व्यापार या क्षेत्रांत सहकार्य वाढविण्याचा निर्धार व्यक्त केला असून हवामान बदल, स्वच्छ ऊर्जा, जलव्यवस्थापन, नितळ अर्थव्यवस्था आणि 6जी तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत संयुक्त संशोधन व गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे.

 

भारताच्या परराष्ट्र नीतीच्या दृष्टीनेदेखील ही परिषद महत्त्वाची ठरली आहे. एका बाजूला रशियासोबत ऊर्जा व संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्याची भागीदारी मजबूत करतानाच युरोपमधील प्रगत, तंत्रज्ञान समृद्ध आणि पर्यावरणाबाबत जागरूक असलेल्या देशांशीही धोरणात्मक नाते जोडण्याच्या प्रयत्नांतून भारताने आपली राजनैतिक स्वायत्तता सिद्ध केली आहे. नॉर्डिक परिषद हे त्यासाठी सज्जड निमित्त ठरले. हरित विकास हा केवळ पर्यावरणापुरता सीमित विषय नसून आंतरराष्ट्रीय संबंध मजबूत करणारे आर्थिक आणि भू-राजकीय साधन आहे, हे या परिषदेत भारताने स्पष्ट केले. विकसित भारत हे पंतप्रधान मोदी यांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अक्षय ऊर्जा, कार्बन-कपात, स्मार्ट शहरे, हरित जहाजबांधणी, अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल प्रशासनात जगात अग्रस्थानी असलेल्या नॉर्डिक देशांचे सहकार्य मिळाले, तर विकसित भारताचे पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या विकासाच्या प्रक्रियेस वेग येईल. नॉर्डिक परिषदेतील पंतप्रधानांच्या उपस्थितीची या कारणांमुळे नोंद घ्यावी लागेल. थोडक्यात, बदलत्या जागतिक शक्तिसमीकरणात भारत कोणत्याही एका गटाकडे झुकलेला राहणार नाही, तर विविध शक्तिकेंद्रांशी समांतर संबंध ठेवून स्वतःची स्वतंत्र जागतिक भूमिका निर्माण करेल, असा स्पष्ट संदेश या शिखर परिषदेतून भारताने दिला आहे. नॉर्डिक देशांसोबतचे सहकार्य हे त्या व्यापक नव्या भारतीय परराष्ट्र नीतीचेच एक आधुनिक, हरित आणि तंत्रज्ञानाधारित रूप मानावे लागेल. भारत आता केवळ पारंपरिक महासत्तांच्या मर्जीवर अवलंबून राहणारा देश राहिलेला नाही, असा स्पष्ट संदेश नॉर्डिक राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेतून भारताने जगाला दिला आहे. इकडे विरोधक मात्र, पत्रकार परिषदेत माध्यमांच्या प्रश्नाला मोदी यांनी बगल दिली, या मुद्यावर राईचा पर्वत करत प्रतिमाहननाची मोहीम पुढे कशी न्यावी यासाठी केविलवाणे प्रयत्न करीत आहेत. गेल्या दशकभरापासून सतत सुरू असलेल्या या मोहिमेचे काय होणार हे आगामी काळात ठरणारच आहे!