EVM ला झटका! आता बॅलेट पेपरने होणार स्थानिक निवडणुका

ballot-paper-local-elections : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने, पंजाबमध्ये २६ मे रोजी होणाऱ्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि नगर पंचायत निवडणुकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन (ईव्हीएम) ऐवजी मतपत्रिकांद्वारे निवडणुका घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी एक जनहित याचिका (PIL) फेटाळून लावली आहे. या याचिकेत राज्य निवडणूक आयोगाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका वापरण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.

 

 

 

 

पंजाबमध्ये २६ मे रोजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार असून, मतमोजणी २९ मे रोजी होईल. सरन्यायाधीश शील नागू आणि न्यायमूर्ती संजीव बेरी यांच्या खंडपीठाने २०२६ च्या नगरपालिका निवडणुकांपूर्वी ही याचिका फेटाळून लावली.

याचिकेत असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, ईव्हीएम-व्हीव्हीपीएटीवरून मतपत्रिकांकडे वळण्याचा निर्णय एका प्रशासकीय आदेशाद्वारे अचानक घेण्यात आला. यासाठी कोणतेही वैधानिक बदल करण्यात आले नाहीत, कायदेशीर मंजुरी घेण्यात आली नाही किंवा कोणतीही सार्वजनिक चर्चाही करण्यात आली नाही. याचिकेनुसार, हा वादग्रस्त निर्णय मुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह निवडणुकांच्या घटनात्मक आदेशाला कमी लेखतो आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४, १९(१)(अ), २१ आणि २४३झेडए यांचे उल्लंघन करतो.

याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा संदर्भ दिला. या निकालांच्या आधारे, असा युक्तिवाद करण्यात आला की, बूथ कॅप्चरिंग, बॅलट स्टफिंग आणि निवडणुकीच्या निकालांमध्ये फेरफार यांसारख्या निवडणूक गैरप्रकारांना प्रतिबंध करण्यासाठी ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपीएटीचा वापर एक महत्त्वाचा सुरक्षा उपाय म्हणून न्यायालयीनदृष्ट्या मान्यताप्राप्त आहे. याव्यतिरिक्त, असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मतपत्रिकेवर परत जाण्याचा निर्णय ईव्हीएममधील कोणत्याही सिद्ध झालेल्या त्रुटीवर आधारित नाही, तर तो मनमानी प्रशासकीय विचारांनी प्रेरित असल्याचे दिसते. याचिकेत संभाव्य निवडणूक गैरप्रकारांबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.