हरवत चाललेल्या जंगलाच्या अधिवासाला 'पुनर्जीवन'

    दिनांक :22-May-2026
Total Views |
पुणे
Pune forest restoration राज्यातील वाढत्या मानवी-वन्यजीव संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी वनविभागाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर आणि ओतूर या तालुक्यांमध्ये हरवलेल्या वन्यजीवांच्या अधिवासाचे पुनरुज्जीवन करण्याची व्यापक योजना तयार करण्यात आली असून, या माध्यमातून पर्यावरणीय समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
 

Pune forest restoration, wildlife habitat restoration Maharashtra, 
जुन्नर वन विभागांतर्गत येणाऱ्या या भागांमध्ये गेल्या काही वर्षांपासून मानवी वस्ती आणि शेती विस्तारामुळे नैसर्गिक जंगल क्षेत्रात मोठी घट झाली आहे. विशेषतः ऊस शेती आणि नागरीकरणाच्या वाढीमुळे वन्यप्राण्यांचे पारंपरिक अधिवास कमी होत गेल्याने बिबट्यासारख्या प्राण्यांचे मानवी वस्तीजवळ येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर वनविभागाने अधिवास पुनर्बांधणी, वनक्षेत्र विस्तार आणि स्थानिक परिसंस्थेचे बळकटीकरण यावर भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वन अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या भागात मानव-वन्यजीव संघर्षाची तीव्रता गेल्या काही वर्षांत लक्षणीयरीत्या वाढली आहे. बिबट्यांचे वारंवार दर्शन, पाळीव प्राण्यांवर होणारे हल्ले आणि काही ठिकाणी मानवांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे केवळ बचाव व पकड मोहीमांवर अवलंबून न राहता दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून अधिवास पुनर्स्थापना महत्त्वाची ठरत असल्याचे वनविभागाचे म्हणणे आहे.
या योजनेअंतर्गत जंगल Pune forest restoration पुनरुज्जीवन, स्थानिक प्रजातींच्या झाडांची लागवड, पाणवठ्यांचे पुनर्निर्माण तसेच वन्यजीवांच्या हालचालींसाठी सुरक्षित कॉरिडॉर तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच ग्रामपातळीवर जनजागृती मोहिमा राबवून मानव-वन्यजीव सहअस्तित्वाची संकल्पना मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.दरम्यान, जुन्नर विभागात मानव-बिबट्या संघर्षाचे प्रमाण राज्यातील सर्वाधिक असल्याचे निरीक्षण वनविभागाच्या अहवालातून समोर आले आहे. या भागात मोठ्या प्रमाणावर बिबट्यांचे स्थलांतर, वाढती लोकसंख्या आणि कमी होत चाललेले जंगल यामुळे परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. त्यामुळे अधिवास पुनरुज्जीवन हा दीर्घकालीन उपाय म्हणून महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.वनविभागाने या उपक्रमासाठी स्थानिक प्रशासन, ग्रामपंचायती आणि पर्यावरण संस्थांशी समन्वय साधण्यास सुरुवात केली असून टप्प्याटप्प्याने काम सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रयत्नांमुळे वन्यजीवांचे नैसर्गिक अधिवास पुन्हा मजबूत होऊन मानवी वस्ती आणि वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.