चार वर्षांत 10,000 हून अधिक झाडांची तोड

Pune tree cutting शहरातील वाढत्या विकासकामांच्या पार्श्वभूमीवर पुणे महानगरपालिकेकडून गेल्या चार वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या काळात तब्बल 10,389 झाडे तोडण्यात आली असून, त्यापैकी 6,665 झाडांच्या पुनर्लागवडीबाबत पालिकेकडे कोणतीही ठोस माहिती किंवा नोंदी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकारामुळे शहरातील हरित क्षेत्राच्या व्यवस्थापनावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

 

 

मिळालेल्या माहितीनुसार, विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, रस्ते रुंदीकरण, मेट्रो मार्गिका आणि इतर विकासकामांसाठी झाडे तोडण्यास महापालिकेने मंजुरी दिली होती. नियमांनुसार, तोडलेल्या झाडांच्या प्रमाणात पुनर्लागवड करणे किंवा त्याच्या बदल्यात वृक्षारोपण करणे बंधनकारक असते. मात्र प्रत्यक्षात किती झाडे पुनर्लागवड झाली, त्यातील किती टिकली आणि कुठे लावली गेली याबाबत एकत्रित व पारदर्शक नोंदी नसल्याचे समोर आले आहे.

 

 

महापालिकेच्या उद्यान विभागाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, वृक्षतोडीची परवानगी देताना ठराविक अटी घालण्यात येतात. त्यामध्ये प्रत्येक तोडलेल्या झाडाच्या बदल्यात रोपण, देखभाल आणि जगवण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर टाकली जाते. मात्र विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने पुनर्लागवडीचा नेमका हिशेब ठेवला जात नसल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.

 

 

पर्यावरणतज्ज्ञांच्या मते, Pune tree cutting शहरातील हिरवाई वेगाने कमी होत असून, अशा प्रकारच्या विसंगत नोंदी आणि देखरेखीच्या अभावामुळे परिस्थिती अधिक गंभीर बनत आहे. अनेक ठिकाणी झाडे तोडली जात असताना त्याच प्रमाणात पुनर्लागवड होत नसल्याचेही तज्ज्ञांचे निरीक्षण आहे. त्यामुळे शहरी तापमानवाढ, प्रदूषण आणि पर्यावरणीय असमतोल यांचा धोका वाढत असल्याचा इशारा दिला जात आहे.दरम्यान, माहिती अधिकारातून आणि विविध अभ्यासांमधून समोर आलेल्या आकडेवारीमुळे नागरिकांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे. विकास आणि पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी काटेकोर अंमलबजावणी, नियमित लेखापरीक्षण आणि पारदर्शक वृक्षगणना प्रणालीची आवश्यकता असल्याचे पर्यावरण कार्यकर्ते ठामपणे सांगत आहेत.या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने वृक्षतोड आणि पुनर्लागवड प्रक्रियेचे एकत्रित डिजिटल निरीक्षण करण्याची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे, अन्यथा पुण्याची हरित ओळख धोक्यात येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.