ओबीसीच्या हक्का साठी सरपंच संघटनाही मैदानात

Census Boycott  राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) करिता स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करण्यात यावा, या प्रमुख मागणीसाठी सुरू असलेल्या ओबीसी समाजाच्या बहिष्कार आंदोलनाला गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटनेने जाहीर पाठिंबा दर्शविला असून ओबीसीच्या हक्कासाठी आता जिल्ह्यातील सरपंच संघटनाही सरसावल्याचे दिसून येत आहे. यासंदर्भातील निवेदन राष्ट्रपती, केंद्रीय गृहमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी गोंदिया यांना सादर करण्यात आले आहे.

 

 

 

Census Boycott गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटनेच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनानुसार राष्ट्रीय जनगणनेत ओबीसी समाजासाठी स्वतंत्र रकाना नसल्यामुळे समाजामध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. ओबीसी समाजाची स्वतंत्र व अचूक जनगणना न होणे ही गंभीर बाब असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तर केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी ओबीसी जनगणनेबाबत आश्वासने देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रियेमध्ये स्वतंत्र रकान्याचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ओबीसी समाजामध्ये असंतोष वाढत असून समाजाने पुकारलेल्या बहिष्कार आंदोलनाला गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटनेने पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला असल्याचे निवेदनातून म्हटले आहे. तसेच, केंद्र शासनाने तात्काळ राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट करून स्वतंत्र ओबीसी जनगणना करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणीही संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

 

Census Boycott निवेदन देतेवेळी गोंदिया जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष सरपंच चंद्रकुमार बहेकार, मार्गदर्शक सरपंच गंगाधर परशुरामकर, गोरेगाव तालुकाध्यक्ष सरपंच नरेंद्रकुमार चौरागडे, सालेकसा तालुकाध्यक्ष सरपंच रामेश्वर कटरे, सालेकसा महिला तालुकाध्यक्ष सरपंच प्रिया शरणागत, गिरोला सरपंच रविता मेंढे, गांधीटोला सरपंच दीपिका मेंढे, सडक अर्जुनी सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी माधोराव तरोने यांच्यासह जिल्ह्यातील इतर सरपंच उपस्थित होते.