पेसा क्षेत्रात आदिवासींसाठी 50 टक्के जागा अनिवार्य
Total Views |
ट्रायबल फोरमची राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निवडणूक आयोगाकडे धाव
यवतमाळ,
Tribals in the Pesa area अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अनुसूचित जमातीसाठी पेसा कायदा 1996 च्या 4 (छ) आणि संविधानातील तरतुदींनुसार आदिवासी सदस्यांच्या किमान 50 टक्के जागा राखीव ठेवण्याची मागणी ट्रायबल फोरम या संघटनेने केली असून या संदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, निवडणूक आयुक्त यांना निवेदन पाठवले आहे.
संविधानातील पाचव्या अनुसूचीनुसार राष्ट्रपतींनी 2 डिसेंबर 1985 रोजी घोषित केलेल्या अनुसूचित क्षेत्रांत राज्यातील 13 जिल्ह्यांतील 23 तालुके पूर्णत: आणि 36 तालुके अंशत: येतात. पंचायती संबंधी तरतुदी संविधान (73 वी सुधारणा) अधिनियम 1992 संविधानात समाविष्ट केलेल्या आहेत. पेसा कायदा 1996 च्या पॅरा 3 आणि 4 नुसार संविधानात काहीही असले तरी पंचायतसंबंधी पेसा कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत निर्णय अथवा कायदा करता येणार नाही.
पेसा कायदा कलम 4 (छ) नुसार अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतमधील जागांचे आरक्षण हे त्या पंचायतमधील आदिवासींच्या लोकसंख्येच्या एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणात राहायला पाहिजे. परंतु अनुसूचित क्षेत्रात समाविष्ट पंचायतमधील जागांचे आदिवासींचे आरक्षण जागांच्या एकूण संख्येच्या निम्म्यापेक्षा कमी असणार नाही. राष्ट्रपतींनी एकदा घोषित केलेले अनुसूचित क्षेत्र राष्ट्रपती जोपर्यंत रद्द करीत नाही तोपर्यंत त्या अनुसूचित क्षेत्राचे लाभ मिळणे अनिवार्य आहे. एखाद्या पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतीमध्ये 50 टक्क्यांपेक्षा कमी अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या असेल तरी त्या पंचायतीत 50 टक्के सदस्य आदिवासी असतील.
रोटेशनमुळे कायद्याचे उल्लंघन
Tribals in the Pesa area पेसा क्षेत्रात रोटेशन पद्धतीमुळे पंचायत क्षेत्रात तरतुदींचे उल्लंघन होते आणि संविधानातील अनुच्छेद 243 चे उल्लंघन होते. चक्रानुक्रमे पद्धतीमुळे अनुसूचित क्षेत्रातील सदस्यांच्या जागा वेगवेगळ्या प्रभाग, गट, गण किंवा वार्डात विभागल्या जातात. म्हणून प्रभाग किंवा गण किंवा गटात रोटेशन पद्धत न ठेवता त्या जागा आदिवासीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव ठेवून बिगर अनुसूचित क्षेत्रात फिरते आरक्षण आळीपाळीने ठेवण्यात यावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.