पेट्रोल बाईक टॅक्सी वादावर तोडगा लवकरच?

bike taxi controversy मुंबईसह राज्यभरात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सी सेवांबाबत निर्माण झालेला वाद आता निर्णायक टप्प्याकडे जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ओला, उबर आणि रॅपिडो या कंपन्यांनी पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सीपासून टप्प्याटप्प्याने ई-बाईक टॅक्सी सेवेकडे जाण्यासाठी सुमारे तीन वर्षांची मुदत देण्याची मागणी राज्य सरकारकडे केली असून, या कालावधीत पेट्रोल बाईक टॅक्सीला तात्पुरती परवानगी देण्याचीही विनंती करण्यात आली आहे.

 

 

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर या मुद्द्याला पुन्हा गती मिळाली आहे. संबंधित बैठकीत विविध बाईक टॅक्सी कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडली. याआधी झालेल्या पत्रव्यवहारानंतर सायबर गुन्हे विभागाकडे तक्रार करण्यात आल्याने काही काळ देशभरातील बाईक टॅक्सी सेवा विस्कळीत झाल्या होत्या. मात्र व्यापक परिणाम लक्षात घेऊन त्या सेवा २४ तासांत पुन्हा सुरू करण्यात आल्या.राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी धोरणामध्ये ई-बाईकचा वापर बंधनकारक केल्यामुळे, कंपन्यांकडून संक्रमणासाठी वेळ देण्याची मागणी पुढे आली आहे. ई-बाईक टॅक्सींसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, चार्जिंग नेटवर्क आणि तांत्रिक क्षमता अद्याप मर्यादित असल्याने, तातडीने पूर्ण बदल करणे व्यवहार्य नसल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या संक्रमण काळात bike taxi controversy  पेट्रोलवरील बाईक टॅक्सी सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे.

 

 

दरम्यान, सरकारकडून मात्र प्रवासी सुरक्षिततेला प्राधान्य देत केवळ ई-बाईक टॅक्सी सेवेलाच मंजुरी देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोणतीही अतिरिक्त खबरदारी नसताना पेट्रोल बाईक टॅक्सीला परवानगी देणे हे विद्यमान धोरणाच्या विरोधात जाईल, असे प्रशासनाचे मत आहे. तरीही या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर होणार आहे .