मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीचा अन्वयार्थ

cabinet meeting केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक सामान्यपणे दर आठवड्यात होत असते. मात्र, मंत्रिपरिषदेची बैठक ही वर्षातून एखाद-दोन वेळाच होत असते. कोणत्याही मंत्रिमंडळात मग ते राज्याचे असो की केंद्राचे, त्यात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार आणि राज्यमंत्री असतात. मंत्रिमंडळाच्या दर आठवड्यात होणाèया बैठकीला फक्त कॅबिनेट मंत्रीच उपस्थित राहू शकतात. राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार यांच्या खात्याचा विषय असेल तरच त्यांना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला उपस्थित राहता येते. राज्यमंत्र्यांचा तर प्रश्न उद्भवत नाही. मंत्रिपरिषदेची बैठक असेल तर मात्र त्यात कॅबिनेट मंत्री, राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभारसोबत राज्यमंत्र्यांनाही उपस्थित राहात येते. मात्र, अशी संधी राज्यमंत्र्यांना वर्षातून एखाद-दोन वेळाच मिळत असते. ही सुवर्णसंधी गुरुवारी झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत सगळ्यांना मिळाली.

 

 

 

 

2024 मध्ये मोदी सरकार सलग तिसèयांदा सत्तेवर आले. त्यानंतर झालेली मंत्रिपरिषदेची ही दुसरी बैठक होती. याआधीची बैठक जून 2025 मध्ये झाली होती. यावेळची बैठक अनेक अर्थाने वेगळी म्हणायला पाहिजे. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक पातळीवर अस्थिर आणि अशांततेचे वातावरण आहे. जगाची आर्थिक घडीही विस्कळीत झाली आहे. जगात ऊर्जेचे, वायूचे आणि इंधनाचेही गंभीर असे संकट निर्माण झाले आहे. डिझेल आणि पेट्रोलचा आज देशात तुटवडा नसला, तरी हे युद्ध असेच सुरू राहिले वा आणखी लांबले तर डिझेल आणि पेट्रोलची टंचाई निर्माण होऊ शकते. जगाचा गाडा डिझेल आणि पेट्रोलवरच ओढला जात असतो. डिझेल आणि पेट्रोलअभावी जग ठप्प होऊन जाते. महागाई वाढते. याचा फटका नोकरदार वर्गाच्या तुलनेत तळहातावरचे जीणे असलेल्या लोकांना जास्त बसतो.

 

विशेष म्हणजे या युद्धाचा फटका फक्त युद्धात उतरलेल्या इस्रायल आणि अमेरिकेसोबत फक्त इराण आणि आखातातील अमेरिकेच्या काही मित्रदेशांनाच बसला असे नाही, तर युद्धभूमीपासून काही हजार किमी दूर असलेल्या देशांनाही बसला आहे. या युद्धाशी काहीही देणेघेणे नसलेले देशही या युद्धामुळे भरडले गेले आहेत. त्यात भारताचाही समावेश आहे. त्यामुळेच काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना इंधनाचा वापर जपून करण्याचे तसेच सोन्याची किमान वर्षभर तरी खरेदी न करण्याचे आवाहन केले. इंधनाच्या संभाव्य तुटवड्यामुळे काटकसर करण्याचे तसेच मंत्र्यांनी आणि सरकारी अधिकाèयांनी परदेश दौèयावर न जाण्याचे आवाहनही मोदी यांनी केले.

 

मोदी यांनी एखादे आवाहन केले आणि देशातील जनतेने ते ऐकले नाही, असे होऊच शकत नाही. मोदींचे वाक्य हे देशवासीयांसाठी ब्रह्मवाक्य असते. मोदींवर देशातील जनतेचे जेवढे प्रेम आणि विश्वास आहे, तेवढे ते देशातील याआधीच्या पंतप्रधानांवर खचितच असेल. याबाबतीत मोदी यांची तुलना लालबहादूर शास्त्री यांच्याशी करता येईल. देशातील अन्नधान्याच्या दुष्काळामुळे शास्त्री यांनी तेव्हा देशवासीयांना एकवेळ भात न खाण्याचे आवाहन केले होते. त्याला देशातील जनतेने भरभरून प्रतिसाद दिला. काही जणांनी तर आयुष्यभर भात खाणे सोडून दिले. मोदी यांच्या सोने खरेदी न करण्याच्या तसेच परदेश दौèयावर न जाण्याच्या आवाहनाला देशवासीयांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. देशातील इंधनाच्या तसेच वायूच्या गरजेची पूर्तता करण्यासाठी मोदी पाच देशांच्या दौऱ्यावर गेले. त्याठिकाणी करण्यात आलेल्या काही करारांमुळे देशाला ऊर्जेच्या आणि इंधनाच्या संकटातून काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला.

या सगळ्या पृष्ठभूमीवर सेवातीर्थ या नवीन पंतप्रधान कार्यालयात केंद्रीय मंत्रिपरिषदेची बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित बैठक झाली. मोदी यांनी आपल्या पाच देशातील दौèयाची उपलब्धी या बैठकीत अपेक्षेप्रमाणे सांगितली. मोदी यांनी 12 वर्षांपूर्वी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून त्यांनी देशातील लोकांच्या सेवेत स्वत:ला झोकून दिले. 2014 च्या आधीही मुख्यमंत्री म्हणून मोदी गुजरातच्या जनतेची सेवा करीत होते. जनतेची सेवा करणे हे मोदी यांचे व्यसन झाले आहे. आपल्या या सेवाभावाची सांगड त्यांनी कर्तव्याशी घातली. मोदींसाठी सेवा आणि कर्तव्य हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू म्हटल्या पाहिजे. जनतेप्रति असलेला सेवाभाव सतत जागृत राहावा म्हणून मोदी यांनी नवनिर्मित पंतप्रधान कार्यालयाचे नाव ‘सेवातीर्थ’ ठेवले. राजपथचे ‘कर्तव्यपथ’ केले. एवढेच नाही, तर सर्व मंत्रालयाचे जे संकुल उभारण्यात आले, त्याला ‘कर्तव्य भवन’ असे नाव दिले. कर्तव्य भवनात येणारे केंद्र सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांना जनतेप्रति असलेल्या आपल्या कर्तव्याची सतत जाणीव राहावी म्हणून मोदी यांनी या मंत्रालयाच्या इमारतींना कर्तव्य भवन एक, दोन आणि तीन अशी नावे दिली. कर्तव्य भवन इमारतींची ही साखळी दहा-बारापर्यंत जाणार आहे. जनतेला कमीत कमी त्रास होईल, असा मोदी यांचा प्रयत्न आणि आग्रह असतो. त्यामुळे मंत्र्यांनी त्यादृष्टीने आपल्या मंत्रालयाच्या कामांचे नियोजन करावे, लोकाभिमुख निर्णय घ्यावे, असे आवाहन मोदी यांनी केले. मोदींची वागणूक आधी केले मग सांगितले, अशी असते. ते फक्त बोलत नाही, तर आपल्या कृतीतून ते करूनही दाखवतात. गोरगरिबांच्या समस्यांची आणि वेदनांची मोदी यांना जाणीव आहे.cabinet meeting अतिशय संवेदनशील असे त्यांचे नेतृत्व आहे. आज दुसèयांच्या डोळ्यातील अश्रू पुसणाèयांची संख्या कमी होत आहे, तर अश्रू आणणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. मोदी यांचा याला अपवाद म्हणावा लागेल. समाजातील दलित, पीडित, शोषित, वंचित वर्गाचे दु:ख पाहून मोदी यांना वेदना होतात. त्यामुळे अशा वर्गाच्या डोळ्यातील अश्रू तर मोदी पुसतातच; पण आपल्या मंत्र्यांनीही तसेच वागावे, हा त्याचा आग्रस असतो. त्याचेच आवाहन त्यांनी मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत सर्व मंत्र्यांना केले.

 

काही मंत्रालयाच्या कामगिरीचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला. आपण आतापर्यंत जनतेच्या कल्याणासाठी काय केले, काय करणार आहे आणि आपल्या हातून काय सुटले याचा आढावा मंत्र्यांना सादर करावा लागला. हे आवश्यक होते. आपल्या कामावर कोणी नजर ठेवून आहे, याची जाणीव झाल्यावर संबंधित व्यक्ती मग ती सरकारी अधिकारी वा कर्मचारी असो की मंत्री ती अधिक जबाबदारीने वागते, काम करते. एकप्रकारे मोदी यांनी सर्व मंत्र्यांना आत्मपरीक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली. मोदी स्वत:ला पंतप्रधान नाही तर प्रधानसेवक म्हणवतात; त्यामुळे आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी सेवक बनून जनतेची सेवा करावी, असा त्यांचा आग्रह असतो; तो चूक म्हणता येणार नाही.

 

मंत्रिपरिषदेच्या या बैठकीचा संबंध काही माध्यमांनी मंत्रिमंडळातील फेरबदलाशी जोडला आहे. मंत्रिमंडळाचा फेरबदल वा विस्तार आवश्यक असला, तरी तो कधी करावा आणि कसा करावा, हा पंतप्रधानांचा विशेषाधिकार आहे. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांनी आपली राष्ट्रीय कार्यकारिणीही अद्याप जाहीर केली नाही. भाजपाची नवी कार्यकारिणी आणि मोदी मंत्रिमंडळाचा विस्तार याचा परस्पर संबंध नाकारता येणार नाही. मंत्रिमंडळातील काही जणांना पक्षसंघटनेत पाठविण्याची परंपरा आहे. त्यामुळे आधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार की आधी भाजपाची राष्ट्रीय कार्यकारिणी याबाबत उत्सुकता राहणार आहे.जून 2024 मध्ये मोदी मंत्रिमंडळाने शपथ घेतल्यानंतर आतापर्यंत मंत्रिमंडळात एकही फेरबदल झाला नाही. आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांच्या कामगिरीचा आढावा घेण्याचा वा त्याचे मूल्यमापन करण्याचा पंतप्रधान म्हणून मोदी यांना अधिकार आहे. त्यांच्या अपेक्षांना न उतरणाèया मंत्र्यांच्या हातात ते नारळही देऊ शकतात आणि त्यांच्या जागेवर नवीन चेहèयांचा समावेश करू शकतात. भाकरी जर वेळीच फिरवली नाही तर ती करपते. त्यामुळे माध्यमांनी यासंदर्भात आपल्या पतंग जरूर उडवाव्या, तो त्यांचा अधिकार आहे.

मोदी यांचा प्रत्येक निर्णय हा देशातील लोकांच्या व्यापक कल्याणाच्या दृष्टीने घेतलेला असतो. मोदी यांची काम करण्याची आणि निर्णय घेण्याची एक पद्धत आहे. काही जणांना ती मान्य नसली, तरी देशातील लोकांनी ती मान्य केली आहे; मनापासून स्वीकारली आहे. विशेष म्हणजे मोदी यांच्या शैलीचा राष्ट्रीयच नाही तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही देशाला फायदाही झाला आहे. देशातील प्रत्येक प्रश्नावर मोदी यांच्याकडे उत्तर आहे. त्यामुळेच ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असे उगीच म्हटले जात नाही.