वणीचे प्लॉट फसवणूक प्रकरण

Wani Plot Fraud Case शहरात गाजत असलेल्या प्लॉट फसवणूक प्रकरणात तलाठी रवींद्र उपरे आणि निवृत्त मंडळ अधिकारी राजू डोंगरे यांना केळापूर न्यायालयाने अटींसह अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. मात्र, जामीन देताना न्यायालयाने महसूल प्रक्रियेतील गंभीर त्रुटींवर स्पष्ट शब्दांत नाराजी व्यक्त करून संबंधित अधिकाèयांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. तक्रारदार सूरज चाटे यांनी वणी येथे प्लॉट खरेदी केल्यानंतर महसूल नोंदींमध्ये फेरफार करण्यात आल्याचा आरोप केला होता. पुढे संबंधित विक्रेता हा मूळ मालक नसल्याचे उघड झाल्याने हे प्रकरण समोर आले. या व्यवहारात महसूल विभागाने फेरफार करताना आवश्यक प्रक्रिया पाळली का, हा मुख्य मुद्दा न्यायालयात चर्चिला गेला.

 

 

सरकारी पक्षाने न्यायालयात मांडले की, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 नुसार फेरफार नोंद करण्यापूर्वी संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करणे, पूर्व मालकाला नोटीस देणे, तसेच आवश्यक चौकशी करणे ही तलाठी व मंडळ अधिकाèयांची कायदेशीर जबाबदारी होती. मात्र, ही प्रक्रिया योग्यरित्या पाळण्यात आली नसल्याचा आरोप करण्यात आला. न्यायालयाने आदेशात नमूद केले की, तलाठी रवींद्र उपरे याने फेरफार नोंद मंजूर करताना आवश्यक खबरदारी घेणे अपेक्षित होते. पूर्व मालकाला नोटीस न देता फेरफार मंजूर झाल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले. तसेच महसूल नोंदींमुळे एखाद्याचे मालकी हक्क निर्माण होऊ किंवा संपुष्टात येऊ शकतात. त्यामुळे अशा जबाबदारीच्या पदांवर कार्यरत अधिकाèयांनी अत्यंत दक्षतेने काम करणे आवश्यक असताना येथे प्रक्रियात्मक गंभीर त्रुटी आढळून आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

 

 

Wani Plot Fraud Case  मात्र, उपलब्ध पुराव्यांनुसार तलाठी व मंडळ अधिकाèयांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी कट रचला किंवा तक्रारदाराची थेट फसवणूक केली, हे स्पष्टपणे सिद्ध होत नसल्याने न्यायालयाने दोघांनाही अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायालयाने दोन्ही आरोपींना प्रत्येकी 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला असून दर सोमवारी व गुरुवारी वणी पोलिस ठाण्यात हजेरी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच तपासात सहकार्य करणे, साक्षीदारांवर दबाव न आणणे, पुराव्यांशी छेडछाड न करणे आणि परवानगीशिवाय महाराष्ट्राबाहेर न जाण्याच्या अटीही घालण्यात आल्या आहेत.