एमआरपी संदर्भात कायदा करण्याची ग्राहक पंचायतची मागणी

Demand for Legislation Regarding MRP विविध वस्तूवर जास्तीत जास्त कमाल किरकोळ किंमत मुद्रणावर मर्यादा घालण्यासाठी केंद्र शासनाने स्वतंत्र कायदा करावा आणि ग्राहकांचे सुरू असलेले आर्थिक शोषण थांबविण्याची मागणी वाशीम जिल्हा ग्राहक पंचायतच्यावतीने पंतप्रधानांना येथील जिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे.

 

 

 

निवेदनात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या वतीने ग्राहक संरक्षणासाठी सुरू करण्यात आलेली कमाल किरकोळ किंमत प्रणाली आता ग्राहकांची फसवणूक करण्याचे माध्यम बनली आहे. सध्या कोणत्याही उत्पादनावर कितीही एमआरपी छापण्यास स्पष्ट मर्यादा नसल्याने उत्पादक, वितरक आणि विक्रेते मनमानी दर छापत आहेत. Demand for Legislation Regarding MRP त्यामुळे ग्राहकांना विविध कंपन्यांकडून अवाजवी दर आकारल्या जात असल्याने ग्राहकांची फसवणूक आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक शोषण सुरु असल्याची बाब या निवेदनात नमूद केली आहे. तसेच उत्पादन खर्चाच्या तुलनेमध्ये अनेक पटीने एमआरपी छापुन नंतर ग्राहकांना मोठ्या सवलती दाखविल्या जातात. त्यामुळे ग्राहकांना प्रत्यक्षात किती किंमत योग्य आहे याची माहिती मिळत नाही.

 

 

प्रामुख्याने औषधे, वैद्यकिय उपकरणे, सौंदर्य प्रसाधने, किटकनाशके आणि नामांकित कंपनीच्या वस्तुंमध्ये ही समस्या गंभीर स्वरूपात असल्याचेही या निवेदनात स्पष्ट केलेले आहे. महानगरासह जिल्हास्तरावरील व्यावसायिक संकुलामध्ये जास्त एमआरपी असलेली उत्पादने आँनलाईन खरेदीमध्ये कमी दरात उपलब्ध होत असल्याने ग्राहक संभ्रमात पडत आहेत. देशातील सर्व ग्राहकांना आर्थिक शोषणापासून व फसवणूकीपासून मुक्त करण्यासाठी केंद्रशासनाने एमआरपी संदर्भात स्वतंत्र कायदा करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. Demand for Legislation Regarding MRP २२ मे रोजी वाशीम जिल्हा ग्राहक पंचायतचे अध्यक्ष जुगलकिशोर कोठारी, कार्यालय प्रमुख प्रांजल जैन, प्रचार प्रमुख आतीश देशमुख यांनी निवासी उपजिल्हाधिकारी रविंद्र काळे यांना याबाबत निवेदन दिले. निवेदनाच्या प्रती देशाच्या अर्थमंत्री, वाणिज्य व उद्योग मंत्री, ग्राहक संरक्षण मंत्री यांना पाठविल्या आहेत. मे महिन्यात राष्ट्रीय स्तरापासून ग्रामिण भागात अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्यावतीने जनजागृती अभियान कार्यक्रम राबवून ग्राहकांची फसवणूक आणि आर्थिक शोषण बंद करण्यासाठी ग्राहक पंचायत पुढाकार घेत आहे.