प्रदूषणाविरुद्ध लढ्यास नवे तंत्रज्ञानाचे बळ

air pollution राजधानी दिल्लीतील वाढत्या वायुप्रदूषणाविरुद्धचा लढा सातत्याने सुरू असून तो केवळ हंगामी उपक्रम नसून स्वच्छ हवा आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यासाठीची ३६५ दिवसांची दीर्घकालीन मोहीम असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंत्रिमंडळातील सहकारी पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा आणि आमदार हरीश खुराना यांच्यासह अत्याधुनिक ‘मेड इन इंडिया’ हवा शुद्धीकरण तंत्रज्ञानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

 

 

दिल्लीभर सध्या एकूण २१ हवा शुद्धीकरण उपकरणे बसवण्यात आली असून ही प्रगत स्व-स्वच्छता प्रणाली प्रति तास सुमारे ३,००,००० लिटर हवा प्रक्रिया करण्यास सक्षम असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रणाली धूर, धूळ, पीएम २.५, पीएम १० आणि इतर हानिकारक प्रदूषक घटकांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करतात, असे अधिकृत अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले की, प्रदूषण नियंत्रण ही केवळ हंगामी मोहीम नसून सरकारची सातत्यपूर्ण प्राथमिकता आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, स्थानिक पातळीवर विकसित करण्यात आलेले हे ‘मेड इन इंडिया’ तंत्रज्ञान प्रदूषण कमी करण्यासोबतच नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.दरम्यान, कीर्ती नगर आणि मायापुरी परिसरात भारतातील पहिली शून्य-उत्सर्जन फिरती अँटी-स्मॉग प्रणाली तैनात करण्यात आली आहे. या प्रणालीमुळे रस्त्यावरील धूळ कमी होण्यास मदत होत असून हवेतील प्रदूषण घटवण्यासह स्वच्छ हवेचे मार्ग तयार होण्यास हातभार लागत असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे दृश्यमानता सुधारण्यासोबतच श्वसनास अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ शकते, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.चाचणी टप्प्यात वापरण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानांमध्ये कीर्ती नगर अग्निशमन केंद्राजवळ बसवण्यात air pollution  आलेले ‘पवन ३’ हे प्रदूषण नियंत्रण उपकरण विशेष लक्षवेधी ठरले आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, ही प्रणाली वाहनांमुळे निर्माण होणारे प्रदूषण थेट त्याच्या उगमस्थानीच नियंत्रित करण्यास सक्षम आहे.

 

 

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी या तंत्रज्ञानाच्या कार्यपद्धतीबाबत माहिती देताना सांगितले की, या प्रणाली आपोआप धूळ गोळा करतात आणि साठवण क्षमता पूर्ण झाल्यावर १५ ते २० दिवसांनी अलर्ट पाठवतात. त्यांनी पुढे सांगितले की, सध्या दिल्लीतील विविध भागांमध्ये १५ ते १६ प्रायोगिक प्रकल्प राबवले जात असून, आयआयटी आणि इतर प्रयोगशाळांकडून होणाऱ्या मूल्यांकनानंतर प्रभावी ठरलेल्या तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार केला जाईल.

दिल्ली सरकारच्या मते, या उपक्रमांमुळे शहरातील प्रदूषण नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना नवे तांत्रिक बळ मिळत असून दीर्घकालीन शाश्वत उपायांच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.