6 शहरांमध्ये ६० टक्के पाण्याची नासाडी

water leakage देशातील मोठ्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील गळती आणि त्यातून होणारा पाण्याचा अपव्यय ही गंभीर समस्या बनत चालली आहे. मुंबई, भोपाळ आणि इंदूर या शहरांमध्ये पाण्याच्या पाइपलाइनमधील तुटफुट, जुनी झालेली वितरण व्यवस्था आणि देखभालीतील त्रुटी यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात असल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी तर शेकडो किलोमीटरच्या पाणीवाहिन्यांमधून होणारी गळती ही स्थानिक प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे.

 

 

देशातील जवळपास सर्व प्रमुख शहरांमध्ये २५-६०% पाण्याची नासाडी होत आहे. पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनला मोठी गळती लागल्यामुळे किंवा बेकायदेशीर जोडण्यांमुळे पाईपलाईन टाकण्यात आल्या आहेत. परिस्थिती अशी आहे की मुंबईला दररोज अंदाजे ३,८५० एमएलडी (दशलक्ष लिटर प्रतिदिन) पाणी मिळते.

यापैकी अंदाजे ३०% पाणी गळतीमुळे वाया जाते. पाईपलाईन गळती आणि इतर कारणांमुळे दररोज अंदाजे १,००० एमएलडी पाण्याची नासाडी होत आहे. ही वाया जाणारी पाण्याची मात्रा इंदूर आणि भोपाळच्या एकत्रित दैनंदिन गरजेपेक्षा जास्त आहे, ज्यांना दररोज फक्त ९०० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असते.

 

 

२०१६ मध्ये, स्मार्ट सिटी आणि अमृत २.० सारख्या प्रकल्पांतर्गत, शहरी संस्थांनी सुपरवायझरी कंट्रोल अँड डेटा ॲक्विझिशन (SCADA) प्रकल्प सुरू केला. महसूल-बाह्य पाण्याची (NRW) गळती आणि चोरी २०% पर्यंत कमी करणे हे त्याचे उद्दिष्ट होते.गेल्या १० वर्षांत या प्रकल्पाअंतर्गत अंदाजे १.५ लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तरीही परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही. भोपाळ आणि इंदूरसारख्या शहरांमध्ये पाण्याची गळती ३५% ते ६५% पर्यंत आहे. भोपाळने २०२१ पर्यंत पिण्याच्या पाण्याची गळती १६% पर्यंत कमी करण्याचा दावा केला होता. तथापि, २०१९ च्या कॅग (CAG) अहवालानुसार, भोपाळमध्ये पाण्याची गळती ४८% आहे, तर इंदूरमध्ये ती ६५% पर्यंत आहे.

 

 

 

 

इंदूरमध्ये, ७० किमी water leakage दूर असलेल्या जलुद येथून नर्मदेचे पाणी शहरात आणून ६०० मीटर उंचीवर पंप करण्यासाठी प्रति हजार लिटर २९ रुपये खर्च येतो. केवळ मासिक विजेचे बिल २५ कोटी रुपये होते. ६५% पाण्याची नासाडी लक्षात घेता, १५ कोटी रुपयांचे नुकसान होते.मुंबईला पुरवठा होणाऱ्या १६,०९२ कोटी रुपयांच्या पाण्यापैकी, गळती आणि चोरीमुळे अंदाजे ४,५०० कोटी रुपये वाया जात आहेत. बंगळूरचा वार्षिक पाणीपुरवठा खर्च १०,००० कोटी रुपये आहे. गळती ३५% आहे, म्हणजेच ३,५०० कोटी रुपयांची नासाडी होते.देशातील १६६ प्रमुख जलाशयांपैकी केवळ ३३% जलाशय शिल्लक राहिले आहेत.देशातील १६६ प्रमुख जलाशयांपैकी केवळ ३३% जलाशयांमध्ये पाणी आहे. तथापि, शहरांमधील पिण्याच्या पाण्याची दैनंदिन गरज ४८ टक्क्यांनी वाढली आहे. सामान्य दिवसांमध्ये, शहरांमधील प्रत्येक व्यक्तीला १३५ लिटर पाण्याची गरज असते. उन्हाळ्यात, हे प्रमाण २०० लिटरपर्यंत वाढते. ६० कोटी शहरी रहिवासी पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत.

देशातील प्रमुख शहरांमध्ये पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील विविध त्रुटींमुळे मोठ्या प्रमाणावर पाण्याचा अपव्यय होत असल्याचे समोर आले आहे. जुन्या झालेल्या पाइपलाइन, बेकायदेशीर जोडण्या, तांत्रिक माहितीचा अभाव आणि देखरेखीतील कमतरता यामुळे शहरांतील पाणी वितरण व्यवस्था गंभीर दबावाखाली आली आहे. अनेक ठिकाणी उपलब्ध पाण्याचा मोठा हिस्सा प्रत्यक्ष वापरापर्यंत पोहोचण्याऐवजी गळती आणि अपव्ययामुळे वाया जात असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.