ढाणकीत 45 दिवसांनंतर सिलेंडर

Gas cylinder भारत हा खेड्यांचा देश म्हणून संबोधला जातो. देशाला ओळखायचे असल्यास शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागाकडे गेल्यास भारताच्या संपन्नतेची ओळख कळेल असे सरकार नेहमी सांगते. गांधीजींनीसुद्धा सांगितले की, खेड्याकडे चला. पण शासन शहराला अधिक सुविधा देऊन ग्रामीण भागाला वंचित ठेवत आहे. सोयी-सुविधांचा अभाव नेहमीच सरकारने ग्रामीण भागाला दिलेला ठेवा असून पाण्याची कमतरता, वीज खंडित होणे ही समस्या नेहमीच ग्रामीण भागाला भेडसावत आहे. शासन दरबारी ढाणकी शहराची करवसुली ही शहरी भाग म्हणून होत असताना सिलेंडरची गरज प्राधान्याने असते. ढाणकी शहराला ग्रामीण भागामध्ये समाविष्ट करून समस्येच्या खाईत आणखी भर प्रशासनाने पाडली असेच म्हणावे लागेल.

 

 

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणामध्ये गॅसचा वापर वर्तमान परिस्थितीमध्ये होत असताना आता 45 दिवसांचा घाट घालून शासन सर्वसामान्यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न करत आहे. या समस्येमुळे शासनाप्रती रोष निर्माण आता होऊन एखादे जनआंदोलन उभे राहते की काय अशी परिस्थिती सध्या ढाणकी परिसरात सिलेंडरसाठी होत आहे. ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी एकत्रित कुटुंब प्रणाली आजही राबते. तेव्हा 45 दिवस सिलेंडर कसे जाणार हे जनतेला समजत नसेल तर राज्य शासनाने तशी शक्कल लढवून ते सिलेंडर 45 दिवस कसे पुरेल याची युक्ती सुचवावी.

 

 

 

Gas cylinder  एकीकडे नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास  होऊ नये म्हणून सरकार प्रयत्नशील आहे. सर्वसामान्यांनी करावे तरी काय, हत्यार घेऊन लाकडं आणायला गेले तर शासनाची माणसे तिथेसुद्धा अटकाव करून, ‘झाडे लावा : झाडे जगवा’ असा उपरोधिक सल्ला सर्वसामान्याला देत असताना रद्दीचे कागद पेटवून किंवा टाकाऊ चिरकुटाचा वापर करून रोजच्या खाण्यापिण्याची व्यवस्था जनतेने करावी, हे सरकारला अपेक्षित आहे का ? खेडे हे गैरसोयीचे केंद्र होत असल्याने युवकांनी खेड्यात का राहावे शहरी भागातील जनतेला शासन तत्काळ सुविधा उपलब्ध करून देत असताना ग्रामीण भागातील जनतेची मात्र जनतेची हेळसांड होताना दिसत आहे. ढाणकीला महसूल वसुलीसाठी शहरी भाग अशी नोंद असताना सोयीसुविधा देताना मात्र ग्रामीण भागाचा दर्जा देत सुविधांपासून नागरिकांना वंचित ठेवल्या जात आहे.