सॅनिटरी नॅपकिन, शौचालयामुळे मुलींचे शिक्षण थांबू नये

Supreme Court सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, शाळांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये नसल्यामुळे त्यांचे शिक्षण थांबू नये. न्यायालयाने केंद्र सरकारला 30 जानेवारीच्या न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे लागू करण्यास सांगितले.

 

 

Supreme Court  या निर्णयात न्यायालयाने शाळांमध्ये मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देण्यास सांगितले होते. न्यायालयाने म्हटले की, ते या प्रकरणाच्या प्रगतीवर दर तीन महिन्यांनी लक्ष ठेवेल. केंद्राला दर तीन महिन्यांनी प्रगती अहवाल सादर करावा लागेल.न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या न्यायासनाने केंद्राच्या वतीने उपस्थित असलेल्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे यांना सांगितले की, या निर्णयाचा चांगला उपयोग करा.

Supreme Court  केंद्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले की, 30 जानेवारीच्या निर्णयानंतर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये या दिशेने प्रयत्न तीव्र झाले आहेत. न्यायालयाने सांगितले की, या निर्णयाचा लाभ जास्तीत जास्त विद्यार्थिनींपर्यंत पोहोचेल याची खात्री करावी.

खंडपीठाने विचारले की, सर्व राज्यांकडून नियमित डेटा गोळा केला जात आहे का. केंद्राने सांगितले की, मागील सुमारे अडीच महिन्यांचा डेटा गोळा करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, केंद्राने पुढेही राज्यांना मार्गदर्शन करावे आणि वेळोवेळी अनुपालनाची माहिती गोळा करावी. याच दरम्यान, एका वकिलाने अंतरिम अर्जाचा उल्लेख करत सांगितले की, निर्णयात वापरलेला ‘ऑक्सो-बायोडिग्रेडेबल’ सॅनिटरी नॅपकिन हा शब्द पर्यावरणासाठी हानिकारक असू शकतो. न्यायालयाने वकिलाला हा मुद्दा केंद्र सरकारच्या वकिलासमोर मांडण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी होईल.