नवी दिल्ली,
petrol and diesel prices will decrease पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा परिणाम आता भारतातील इंधन दरांवरही दिसू लागला आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाल्याने सर्वसामान्य नागरिकांसह व्यापारी वर्गही अडचणीत सापडला आहे. राजधानी दिल्लीत पेट्रोलचा दर १०२.१२ रुपये प्रति लिटरवर पोहोचला असून डिझेलसाठी नागरिकांना ९५.२० रुपये मोजावे लागत आहेत. गेल्या दहा दिवसांत इंधन दरवाढीची ही चौथी वेळ असल्याने महागाईचा ताण अधिक वाढला आहे. या पार्श्वभूमीवर चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (सीटीआय)ने केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी केली आहे. सीटीआयचे अध्यक्ष ब्रिजेश गोयल यांनी केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना पत्र पाठवत देशातील सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांची तातडीची बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. इंधन दरांमध्ये तात्काळ दिलासा मिळावा यासाठी पुढील तीन महिन्यांसाठी पेट्रोल आणि डिझेलवर देशभरात समान ५ टक्के व्हॅट लागू करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे.

सीटीआयच्या मते, या निर्णयामुळे ग्राहकांना प्रति लिटर १० ते १५ रुपयांपर्यंत दिलासा मिळू शकतो. ब्रिजेश गोयल यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले की, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क हे केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते, तर व्हॅट आकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारांकडे असतो. त्यामुळे या संकटाच्या काळात केंद्रासोबत राज्यांनीही जबाबदारी स्वीकारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.देशातील २१ राज्यांमध्ये भाजप किंवा एनडीएचे सरकार असल्याने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी राज्य सरकारांशी समन्वय साधून निर्णय घेऊ शकतात, असेही गोयल यांनी म्हटले आहे. त्यांनी पुढे असेही सांगितले की, जर पुढील तीन महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती सुधारली, तर राज्य सरकारांना पुन्हा व्हॅट दरांचा फेरविचार करता येईल.
दरम्यान, विविध राज्यांमधील व्हॅट दरांमध्ये मोठी तफावत असल्याचेही सीटीआयने निदर्शनास आणून दिले आहे. तेलंगणामध्ये पेट्रोलवर ३५.२० टक्के व्हॅट आकारला जातो, तर आंध्र प्रदेशात ३१ टक्के व्हॅटसोबत अतिरिक्त करही आकारला जातो. दिल्लीमध्ये पेट्रोलवरील व्हॅट १९.४० टक्के आहे. दुसरीकडे अंदमान-निकोबारमध्ये केवळ १ टक्का व्हॅट असल्याने तेथे पेट्रोल आणि डिझेल तुलनेने स्वस्त उपलब्ध आहे. सीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत पेट्रोलचा मूळ दर ६६.२९ रुपये आणि डिझेलचा ६७.३६ रुपये प्रति लिटर होता. मात्र केंद्र आणि राज्य सरकारांचे कर जोडले गेल्यानंतर पेट्रोलवरील एकूण करभार ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत, तर डिझेलवर ३० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचत असल्याने ग्राहकांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे.