नवी दिल्ली
Supreme Court Outraged Over NEET नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या घटनांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नीट-युजी 2026 पेपरफुटी प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, “हे अत्यंत खेदजनक आहे. अनेक निर्देश आणि समित्या स्थापन करूनही एनटीएने अजून कोणताही धडा घेतलेला दिसत नाही.परीक्षा प्रणालीत सुधारणा करण्याची मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार,एनटीए आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (CBI) नोटीस बजावत सविस्तर उत्तर मागवले आहे. न्यायालयाने पेपरफुटीच्या गंभीर घटनांमुळे देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होत असल्याची नाराजी व्यक्त केली.
‘फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन’ आणि ‘युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट’ यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये एनटीएची रचना पूर्णपणे बदलण्याची किंवा तिच्या जागी स्वतंत्र आणि सुरक्षित परीक्षा यंत्रणा निर्माण करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. नीट सारख्या महत्त्वाच्या परीक्षांसाठी पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रणाली उभारण्याचे निर्देश देण्याची विनंतीही न्यायालयाला करण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या आदेशानुसार स्थापन करण्यात आलेल्या देखरेख समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी नेमकी कितपत झाली, याबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एनटीएला दिले आहेत. तसेच उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कोणती पावले उचलली गेली, याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांनाही सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ही सर्व कागदपत्रे तीन दिवसांच्या आत न्यायालयात दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
नीट पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने तपासाचा वेग वाढवला असून अनेक ठिकाणी छापेमारी सुरू आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. बॉटनी विषयाच्या वरिष्ठ प्राध्यापिका मनीषा मांढरे यांना १४ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे. तपासादरम्यान आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अंतर्गत चौकशीत केमिस्ट्री विषयाचा प्रश्नपत्रिका संच आणि विद्यार्थ्यांमध्ये फिरत असलेला कथित “गेस पेपर” जवळपास १०० टक्के जुळत असल्याचे उघड झाले आहे. यानंतर एनटीए ने पेपर सेटर्सची नावे थेट सीबीआयकडे सोपवली आहेत. पेपरफुटीच्या आरोपांनंतर नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द करण्यात आली होती. आता ही पुनर्परीक्षा २१ जून रोजी घेण्यात येणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात २९ मे २०२६ रोजी होणार आहे.