देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम मागे घ्या

Temple Inam Abolition Draft Act महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम २०२६’ हा राज्यातील सहस्रो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे. या कायद्याच्या मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून तो हिंदू देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ता अधिकारांवर थेट घाला घालणारा आहे. या देवस्थान मालक हक्कविरोधी मसुद्याचा आम्ही तीव्र निषेध करत असून तो सरकारने विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी आज आयोजित पत्रकार परिषदेत मंदिर महासंघाचे राज्य पदाधिकारी अनुप जैस्वाल यांनी केली. जर सरकारने हा हिंदूविरोधी कायदा रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर तीव्र जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

 

 

 

सनातन संस्थेचे धर्मप्रसारक संत अशोक पात्रीकर, अंबादेवी देवस्थानचे विश्वस्त अधिवक्ता राजेंद्र पांडे, हिंदू जनजागृती समितीचे समन्वयक सचिन वैद्य, आशा मनीषा देवस्थान दर्यापूरचे विश्वस्त निलेश जटाळे, महारुद्र हनुमान मंदिर जहांगीरपुरचे अध्यक्ष ओमप्रकाश परतानी, श्रीकृष्ण अवधूत बुवा संस्थान सावंगा विठोबाचे अध्यक्ष पुंजाजी नेमाडे यावेळी उपस्थित होते. हिंदू जनजागृती समिती श्रीकांत पिसोळकर म्हणाले, वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण, तर मंदिरांच्या भूमी बळकावण्यासाठी कायदा हा दुजाभाव निषेधार्ह आहे. सार्वजनिक ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५०’ अन्वये कायद्यानुसार देवस्थानची ‘मूर्ती’ ‘कायदेशीर व्यक्ती’ मानली जाते. भूमींची मालकी देवतेकडे असते; मात्र प्रस्तावित कायद्यानुसार ही सर्व इनामे रहित करून भूमी वहिवाटदार किंवा पुजारी यांच्या नावे ‘मालक’ म्हणून वर्ग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. यामुळे पिढ्या न पिढ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणार्‍या भूमींचे व्यापारीकरण होऊन भविष्यात मंदिरे परावलंबी होतील.

 

 

 

मसुदा सिद्ध करण्यापूर्वी सरकारने नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा विचार केलेला नाही. यात मंदिरांना बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आलेली नाही. ज्यांनी देवस्थानांना इनाम म्हणून भूमी दिलेल्या आहेत, त्या मंदिरांचा उदरनिर्वाह चालावा म्हणून दिलेल्या आहेत. हा कायदा केवळ हिंदू मंदिरांसाठी लागू केला असून तो अन्य धर्मियांसाठी लागू नाही. त्यामुळे हे ‘निधर्मी’ व्यवस्था असणार्‍या देशात कसे घडू शकते? वक्फ मालमत्तांना विशेष संरक्षण दिले जात असताना मंदिरांच्या भूमी बळकावण्यासाठी कायदा करणे, हा दुजाभाव निषेधार्ह आहे. हा प्रस्तावित कायदा म्हणून बहुसंख्य हिंदूंवर आघात आहे. त्यामुळे हा प्रस्तावित कायदा शासनाने मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. याप्रसंगी अधिवक्ता राजेंद्र पांडे म्हणाले की, प्रस्तावित अधिनियमामुळे राज्यातील देवस्थान इनाम भूमींचे अस्तित्व धोक्यात येणार आहे. मंदिरांच्या मालकीच्या भूमी कब्जेदार, मिरासदार, पुजारी किंवा अन्य धारकांच्या नावावर जाण्याचा मार्ग मोकळा होईल. यामुळे मंदिरांचे पारंपरिक उत्पन्नाचे स्रोत संपुष्टात येण्याची भीती निर्माण झाली आहे. मसुद्यातील काही कलमांद्वारे अनधिकृत धारकांना किंवा दीर्घकाळ कह्यात असलेल्या व्यक्तींना भूमींचे हक्क देण्याचे प्रावधान असल्याने मंदिरांच्या मालमत्तेवर अतिक्रमण करणार्‍याना कायदेशीर संरक्षण मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.