घुसखोरीविरोधात केंद्राची आक्रमक भूमिका

Center aggressive against infiltration देशातील लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि अवैध स्थलांतराच्या वाढत्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह मंत्रालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून संपूर्ण देशातील लोकसंख्या बदलांचा सखोल अभ्यास केला जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले की, अवैध स्थलांतर आणि इतर घटकांमुळे होणारे अनैसर्गिक लोकसंख्याशास्त्रीय बदल हे देशाच्या सुरक्षा, सामाजिक रचना आणि आदिवासी समाजाच्या संरक्षणासाठी गंभीर आव्हान ठरत आहेत. या समस्येचा अभ्यास करून ठोस उपाययोजना सुचवण्यासाठी ही समिती कार्य करणार आहे.

 

 

 

 

या समितीच्या अध्यक्षपदी निवृत्त न्यायमूर्ती निवृत्त न्यायमूर्ती प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सदस्यांमध्ये जनगणना आयुक्तांसह निवृत्त अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, बालाजी श्रीनिवासन आणि शमिका रवी यांचा समावेश आहे. गृह मंत्रालयातील सहसचिव या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, ही समिती देशातील विविध राज्यांमध्ये होत असलेल्या लोकसंख्यात्मक बदलांचे विश्लेषण करेल आणि त्यामागील कारणांचा सखोल अभ्यास करून सरकारला धोरणात्मक शिफारसी सादर करेल.

 

दरम्यान, केंद्र सरकारने अवैध स्थलांतराविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून सीमा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला जात आहे. सीमावर्ती भागात घुसखोरी रोखण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर काही सीमावर्ती भागांमध्ये अवैध स्थलांतरितांविरोधात कारवाई वाढल्याचेही समोर येत आहे. परिणामी, काही लोक पुन्हा आपल्या मूळ देशात परत जात असल्याच्या घटनाही नोंदवल्या जात आहेत. मात्र या संपूर्ण प्रकरणावर प्रशासनाकडून अधिकृत पातळीवर सतत निरीक्षण सुरू असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.