पाकिस्तानचे वर्तमान आणि भविष्य

Pakistan's Future इतिहासातून काहीही न शिकणाऱ्यांचे ऐतिहासिक नुकसान होत असते, असे म्हणतात. ते पाकिस्तानच्या बाबतीत खरे होईल की काय, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण 1971 च्या पुनरावृत्तीचे संकेत देणारी वर्तमान स्थिती तिथे निर्माण झाली आहे. 1947 मध्ये एका धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या या देशाला स्वातंत्र्यानंतर लोकशाहीपेक्षा लष्करी राजवटींचा अत्यंत कडू अनुभव आला आहे. यासोबतच धार्मिक कट्टरता, राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकटे, दहशतवाद, प्रादेशिक असंतोष आणि सत्तेचे केंद्रीकरण या समस्यांनी पाकिस्तानला कायम आतून पोखरले आहे. 1971 मध्ये पूर्व पाकिस्तान वेगळा होऊन स्वतंत्र बांगलादेशची निर्मिती झाली तेव्हा तो पाकिस्तानच्या इतिहासातील सर्वांत खणखणीत धडा होता. त्यातून योग्य बोध घेण्यात मात्र पाकिस्तानचे नेतृत्व अपयशी ठरल्याचे सध्याच्या परिस्थितीकडे पाहताना जाणवत आहे. बलुचिस्तानातील वाढता हिंसाचार, सिंधमधील असंतोष आणि पंजाबमधील वाढती नाराजी या सर्व घटनांनी पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय एकात्मतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत. त्यामुळे धुमसत असलेला पाकिस्तान कधीही नकळत पुन्हा फुटीच्या उंबरठ्यावर जाऊ शकतो यात काही दुमत नाही. भरीस भर म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायलने इरणविरुद्ध पुकारलेल्या युद्धामुळे स्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थितीच खालावलेली नसून, तेथील राजकीय असंतोषालाही आंतरराष्ट्रीय घडामोडींमुळे तीक्ष्ण धार आल्याचे दिसून येत आहे. सध्या पाकिस्तानी नेतृत्वाचा कसोटीचा काळ असून, सद्य:स्थितीतून योग्य पद्धतीने मार्ग न काढल्यास यादवीसदृश स्थिती निर्माण होण्याची व बलुचिस्तानमध्ये रक्तरंजित संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. शिवाय, सिंध आणि पंजाब प्रांतांमध्येही टोकाचा प्रांतवाद वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे सर्व प्रांत एका धाग्यात बांधून ठेवणे तेथील नेतृत्वाला अतिशय कठीण जाणार आहे.

 

 

 

अलिकडेच क्वेट्टा शहराजवळ रेल्वे मार्गावर झालेल्या भीषण स्फोटात दोन डझनाहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या हल्ल्याची जबाबदारी बलुच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) या सशस्त्र फुटीरतावादी संघटनेने स्वीकारली आहे. यापूर्वी जाफर एक्स्प्रेस रेल्वेचे अपहरण, शेकडो प्रवाशांना ओलिस धरल्याचा दावा आणि त्यानंतर झालेल्या रक्तरंजित संघर्षामुळे बलुचिस्तान पुन्हा जगभरात चर्चेत आला होता. या घटना केवळ दहशतवादी कारवाया तर आहेतच; शिवाय त्या पाकिस्तानात खोलवर रुजलेल्या प्रादेशिक असंतोषाचे प्रतीक आहेत. बलुचिस्तान हे पाकिस्तानच्या एकूण भूभागापैकी जवळपास निम्मे क्षेत्र व्यापणारे राज्य आहे. नैसर्गिक वायू, तांबे, सोने आणि इतर खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेल्या या प्रदेशाला विकासाच्या बाबतीत मात्र सतत दुय्यम स्थान मिळाले अशी स्थानिकांची भावना आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांमध्ये मागासलेपण कायम राहिल्याने तेथील तरुणांमध्ये असंतोष वाढत गेला. त्यामुळे अनेक राष्ट्रवादी संघटनांनी स्वतंत्र बलुचिस्तानची मागणी उचलून धरली. परंतु, पाकिस्तानने त्याकडे पुरेसे लक्ष दिले नाही. म्हणून बीएलएसारख्या संघटनांनी तर सशस्त्र संघर्षाचा मार्ग स्वीकारला आहे. रेल्वे मार्ग, लष्करी तळ, सरकारी संस्था आणि चीनशी संबंधित प्रकल्पांवर होणारे हल्ले हे या संघर्षाचे वाढते स्वरूप दर्शविणारे आहे. बलुचिस्तानातील परिस्थिती पाकिस्तानसाठी अधिक धोकादायक ठरत आहे, कारण हा प्रदेश सामरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ग्वादर बंदर आणि चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर (सीपीईसी) यासारखे अब्जावधी डॉलर्सचे प्रकल्प याच भागात आहेत. चीनने पाकिस्तानच्या विकासासाठी केलेल्या मोठ्या गुंतवणुकीचे भविष्यही या प्रदेशाच्या स्थैर्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे लष्कर येथील संघर्ष मोडून काढण्यासाठी कठोर कारवाया करीत आहे. इतिहासाचा अनुभव असा आहे की, सैनिकी शक्तीने जनतेचा रोष दाबता येत असला तरी तो संपवता येत नाही. सिंधमधील परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. पाकिस्तानची आर्थिक राजधानी कराची आणि देशाच्या महसुलात मोठे योगदान देणारा हा प्रांत गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्र सरकारविरोधातील असंतोषाचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. सिंधी राष्ट्रवादी संघटनांचा आरोप आहे की, सिंधमधील नैसर्गिक संसाधनांचा आणि आर्थिक उत्पन्नाचा लाभ स्थानिकांना पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही. कराचीतील वांशिक संघर्ष, राजकीय हिंसा आणि वाढती आर्थिक विषमता यामुळे असंतोष अधिक गडद झाला आहे. आजही काही संघटना अधिक स्वायत्तता किंवा स्वतंत्र सिंधुदेशची मागणी करीत आहेत. आर्थिक आणि राजकीय संकट अधिक तीव्र झाल्यास या मागण्यांना अधिक बळ मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

Pakistan's Future  पंजाब हा पाकिस्तानचा सर्वांत मोठा, प्रभावशाली आणि सत्तेचा केंद्रबिंदू असलेला भाग मानला जातो. लष्कर, नोकरशाही आणि राष्ट्रीय धोरणांमध्ये पंजाबी लोकांचे वर्चस्व असल्याचा आरोप इतर प्रांतांकडून केला जातो. त्यामुळे पंजाबमध्ये विभाजनवादी चळवळ नसली तरी तेथील बदलती राजकीय परिस्थिती पाकिस्तानसाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर पंजाबमध्ये निर्माण झालेली जनभावना आणि लष्कराविरुद्ध व्यक्त झालेला रोष अभूतपूर्व असा होता. पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच पंजाबसारख्या प्रदेशात लष्करी व्यवस्थेबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त झाल्याचे दिसले होते. पंजाबमधील जनतेचा विश्वास सत्ताव्यवस्थेवरून उडाला तर पाकिस्तानच्या एकात्मतेचा आधारस्तंभच कमकुवत होऊ शकतो, असे म्हणता येईल. या सर्व घडामोडींच्या केंद्रस्थानी आर्थिक संकट हा महत्त्वाचा घटक आहे. पाकिस्तान आज अभूतपूर्व आर्थिक अडचणीतून जात आहे. परकीय कर्जाचा वाढता बोजा, महागाई, बेरोजगारी, घटणारी परकीय गुंतवणूक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कठोर अटी यामुळे सामान्य नागरिकांचे जीवन फार संघर्षमय झाले आहे. आर्थिक संकटकाळात प्रादेशिक मुद्यांवरील असंतोष अधिक तीव्र होतो. विकासाचे लाभ समान पद्धतीने वाटले जात नाहीत तेव्हा उपेक्षित प्रदेशांमध्ये वेगळेपणाच्या भावना बळकट होतात. पाकिस्तानमध्ये आज नेमके हेच चित्र दिसत आहे.

 

 

Pakistan's Future  याच संदर्भात 1971 चा इतिहास पुन्हा आठवतो. पूर्व पाकिस्तानातील बंगाली जनतेच्या भाषक, सांस्कृतिक आणि राजकीय हक्कांकडे दीर्घकाळ दुर्लक्ष करण्यात आले होते. आर्थिक संसाधनांचे असमान वाटप आणि राजकीय प्रतिनिधित्वाचा अभाव यामुळे असंतोष वाढत गेला होता. अखेरीस तो स्वतंत्र बांगलादेशच्या निर्मितीत परिवर्तित झाला होता. आज बलुचिस्तान आणि सिंधमध्ये व्यक्त होणाèया तक्रारींचे स्वरूप काही प्रमाणात त्याच धर्तीचे असल्याचे अनेक अभ्यासकांचे मत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या धोरणकर्त्यांनी या संकेतांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. पाकिस्तानचे लष्कर अजूनही प्रभावशाली आहे, हे खरे. तेथे नाममात्र कां असेना, प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत आहे. मात्र एवढ्याने संकट टळेल असे वाटत नाही. विभाजनवादी विचारांना बळ देणाऱ्या सर्व समस्या कायम आहेत आणि वाढतही आहेत. पाकिस्तान आज एका ऐतिहासिक वळणावर उभा आहे. बलुचिस्तानातील बंदुकांचा संघर्ष, सिंधमधील असंतोष, पंजाबमधील रोष, आर्थिक दिवाळखोरीची भीती आणि राजकीय संघर्ष या सर्व समस्या परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे केवळ लष्करी कारवायांमध्ये किंवा दडपशाहीत सापडणार नाहीत. प्रांतांना अधिक अधिकार, संसाधनांचे न्याय्य वाटप, स्थानिक लोकांना विकासात सहभाग आणि लोकशाही संस्थांचे बळकटीकरण या मार्गानेच दीर्घकालीन समाधान मिळू शकते. पण, तेवढी समज पाकिस्तानातील राज्यकर्त्यांना नाही आणि लोकही त्यांना तसा आग्रह करण्याची शक्यता नाही. पाकिस्तानने 1971 मध्ये विभाजन अनुभवले. आता पुन्हा तशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानकडे अजूनही सुधारण्याची संधी असली तरी ती किती काळ उपलब्ध राहील, हा खरा आणि निर्णायक प्रश्न आहे.