एमआरपी व्यवस्थेत कायदेशीर सुधारणा करा

pusad grahak Panchayat  सध्या बाजारात लागू असलेली एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) व्यवस्था ग्राहक संरक्षणाचे प्रभावी साधन न राहता अनेक ठिकाणी ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाचे माध्यम बनत चालली आहे. त्यामुळे ग्राहकांच्या आर्थिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी शासनाने या विषयात तातडीने हस्तक्षेप करून ठोस व प्रभावी निर्णय घ्यावा, असे निवेदन खासदार संजय देशमुख यांना देण्यात आले.

 

 

 

पूर्वी वस्तूंवर (रिटेल प्राईज + लोकल टॅक्स एक्स्ट्रा) अशी व्यवस्था लागू होती. विविध राज्यांमध्ये स्थानिक करांचे दर वेगवेगळे असल्यामुळे ग्राहकांना भिन्न किंमती द्याव्या लागत होत्या. ही विसंगती दूर करण्याच्या उद्देशाने शासनाने वस्तूंवर एमआरपी अंकित करणे अनिवार्य केले. मात्र कालांतराने या व्यवस्थेचा मूळ उद्देश हरवत चालल्याचे दिसून येत आहे. उत्पादक कंपन्या कोणत्याही स्पष्ट कायदेशीर मर्यादेशिवाय मनमानी पद्धतीने अत्याधिक एमआरपी छापत असून नंतर ‘तथाकथित सवलत’ देऊन ग्राहकांची दिशाभूल करीत आहेत. विशेषतः औषधे, सौंदर्यप्रसाधने तसेच दैनंदिन वापराच्या वस्तूंमध्ये उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अनेक पट एमआरपी आकारली जात आहे.

 

 

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत गेल्या चार दशकांपासून प्रत्येक उत्पादनावर उत्पादन खर्च नमूद करण्याची मागणी करीत आहे. ग्राहकांच्या हितासाठी शासनाने खालील उपाय तातडीने करावेत, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आली. प्रत्येक उत्पादनावर एमआरपी सोबत उत्पादन खर्च नमूद करणे अनिवार्य करण्यात यावे, उत्पादकांकडून मनमानी एमआरपी निश्चित करण्यावर निर्बंध घालण्यात यावेत, योग्य व न्याय्य कमाल किंमत निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण स्थापन करण्यात यावे. संबंधित प्राधिकरणाला एमआरपीची तपासणी, पुनरावलोकन तसेच अनुचित किंमत निर्धारणावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार देण्यात यावेत, औषधे, अन्नपदार्थ तसेच दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंसाठी विशेष नियंत्रण व्यवस्था लागू करण्यात यावी, या मागण्या त्यात आहेत.

 

 

pusad grahak Panchayat  यावेळी जिल्हा सचिव प्रा. डॉ. केशव चेटुले, उपाध्यक्ष प्रा. मतीन खान, कार्यकारिणी सदस्य दिलीप गुप्ता, अशोक तायडे, पुसद तालुका अध्यक्ष अनिल विरखेडे, सचिव उत्तम जाधव, सहसचिव गुणवंत ठेंगे, कोषाध्यक्ष नीलकंठ घाडगे, पर्यावरण प्रमुख प्रा. प्रल्हाद दवणे, प्रसिद्धी प्रमुख प्रा. रमेश वाघमारे, सदस्य संतोष देशमुख, अन्सार शेख, दिग्रस तालुका अध्यक्ष रामदास पदमावार, अभळ इंगळे, रामभाऊ मार्शेटवार तसेच पुसद व दिग्रस येथील पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी प्रा. मतीन खान, प्रा. डॉ. केशव चेटुले व कार्यकर्त्यांनी या अन्यायकारक एमआरपीमुळे ग्राहकांची कशाप्रकारे लूट होत आहे, याबाबत खा. संजय देशमुख यांना सविस्तर माहिती दिली. हा सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याचा विषय असल्याने तो संसदेत उपस्थित करण्याचे आश्वासन खा. देशमुख यांनी यावेळी दिले.