नियोजनशून्यतेच्या विळख्यातली शेती

Climate Change and Farmers नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, वाढते कर्ज, शेतमालास न मिळणारा भाव आणि उत्पादन खर्चात झालेल्या प्रचंड वाढीमुळे शेतकरी आधीच आर्थिक आणि मानसिक तणावाखाली जगत आहे. अशा परिस्थितीत शासनाकडून ठोस आणि वेळेवर नियोजनाची अपेक्षा असते; पण खरीप हंगाम तोंडावर आला असला तरी प्रशासकीय गोंधळ संपण्याची चिन्हे नाहीत. बियाणांचा काळाबाजार सुरूच आहे, खतांचा कृत्रिम तुटवडा आहेच, इंधनाच्या वाढत्या दरांचा आणि टंचाईचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली; पण प्रत्यक्षात पेरणीसाठी शेतकèयाच्या खिशात पैसा येणार कुठून, याचे उत्तर कुणाकडेच नाही. एका बाजूला पावसाची चाहूल लागलेली आहे आणि दुसèया बाजूला यंत्रणेचा हा गोंधळ शेतकèयाला सतत छळतो आहे. खरिपाचे नियोजन म्हणजे फक्त बैठका घेणे, घोषणा करणे नसते. शासनाच्या दृष्टीने तो शेतकèयांच्या उपजीविकेला आधार देण्याचा प्रयत्न असायला हवा. दुर्दैवाने प्रत्येक वर्षी तोच गोंधळ, तोच ढिसाळपणा आणि त्याच चुका केल्या जातात. शेतकरी आणि संकट हे दोन्ही शब्द समानार्थी वाटावेत, अशी आजची परिस्थिती आहे. प्रत्येक हंगामाच्या सुरुवातीलाच शेतकरी निसर्गाशी कमी आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेशी जास्त झुंजताना आपल्याला दिसतो.

 

 

 

यंदाच्या खरीप हंगामाकडे पाहताना पहिला प्रश्न उभा राहतो तो पावसाचा. हवामान खात्याचे अंदाज दरवर्षी बदलतात. कधी ‘सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस’ असे सांगितले जाते, तर प्रत्यक्षात पाऊस दडी मारतो. कधी मुसळधार पावसाचा इशारा दिला जातो, पण पाऊस येतच नाही. हवामान अंदाजातील ही विसंगती शेतकèयाला आर्थिक खाईत ढकलते. पाऊस येईल या अपेक्षेने तो पेरणी करतो; पण नंतर जमीन कोरडी पडली की संपूर्ण बियाणे वाया जाते. दुबार पेरणीचा खर्च वेगळाच. खतांच्या बाबतीतही परिस्थिती वेगळी नाही. डीएपी, युरिया, मिश्र खतांचे दर वाढले आहेत. काही भागांत कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून काळाबाजार सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. शासन बैठका घेते, अधिकारी दौरे करतात, पण गावपातळीवर शेतकऱ्याला वेळेवर खत मिळत नाही. अनेकदा खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती केली जाते. कृषी सेवा केंद्रांतील ही उघड लूट प्रशासनाला दिसत नाही का की ती जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जाते?

 

 

Climate Change and Farmers  हवामान बदल शेतकऱ्या समोरीलच नव्हे सर्वांच्या दृष्टीने फारच मोठे संकट आहे. कारण त्याचा संबंध थेट अर्थकारणाशी आहे. पूर्वी पावसाळ्याचा एक ठरावीक क्रम होता. मृग नक्षत्रात पाऊस सुरू व्हायचा, पेरण्या व्हायच्या, मध्यम पाऊस पडायचा आणि पिके उभी राहायची. आता चित्र पूर्ण बदलले आहे. कधी जून कोरडा जातो, तर जुलैमध्ये महापुरासारखा पाऊस होतो आणि ऑगस्टमध्ये पुन्हा खंड पडतो. अवकाळी पावसाने शेतीचे सारेच गणित कोलमडते. सध्या उन्हाची दाहकता प्रचंड वाढली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भागांत तापमान 45 अंशांच्या पुढे गेले. जमिनीतील ओलावा संपला असून पाण्याचे स्रोतही आटले आहेत. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम थेट शेतीवरही होत असतो. अति उष्ण वातावरणात जमिनीतील सूक्ष्मजीव नष्ट होतात, मातीची सुपीकता कमी होते आणि उत्पादनावरही परिणाम होत असतो. पण कृषी विभागाकडे या संकटावर ठोस उपाययोजना आहेत का? याचे उत्तर दुर्दैवाने नकारात्मकच. कृषी विभागाची भूमिका केवळ कागदी घोडे नाचविण्यापुरतीच आहे. शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी अधिकारी गावात किती वेळा पोहोचतात? पीकपद्धती बदल, हवामान आधारित शेती, कमी पाण्यातील पिके याबाबत माहितीच दिली जात नाही. शेतकरी अजूनही खाजगी कंपन्यांच्या एजंट्सकडून माहिती घेतो, कारण सरकारी यंत्रणा त्याच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. शासनाच्या योजनांची घोषणाबाजी मोठी असते; पण प्रत्यक्ष लाभ मिळवताना शेतकरी हैराण होतो. पीकविमा योजना हे त्याचे उत्तम उदाहरण. विम्यासाठी पैसे कापले जातात; पण नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याला महिनोन्महिने प्रतीक्षा करावी लागते. अनेकदा पंचनामेच होत नाहीत. झाले तर नुकसान कमी दाखवले जाते. विमा कंपन्या आणि प्रशासन यांच्यात शेतकरी भरडला जातो. प्रत्येक निवडणुकीत कर्जमाफीची घोषणा होते; पण प्रत्यक्षात पात्र-अपात्रतेच्या निकषांत अनेक खरे शेतकरी वंचित राहतात. कर्जमाफी हा उपाय नाही. शेतीला स्थैर्य देणारे धोरण हवे. उत्पादनाला हमीभाव, साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया उद्योग आणि बाजारपेठेची साखळी मजबूत केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. खरीप हंगामाच्या तोंडावर बाजारातील बियाणे कंपन्या प्रचंड नफा कमावत आहेत. जाहिरातींचा भडिमार करून विक्रमी उत्पादन देण्याचे दावे केले जातात. प्रत्यक्षात हवामान साथ देत नसल्याने उत्पादन घटते आणि तोटा शेतकऱ्याचाच होतो. शेतकèयांच्या मानसिकतेचा ही व्यवस्था फायदा घेत आहे. ग्रामीण भागात आत्महत्येचा प्रश्न पुन्हा गंभीर होत आहे. आर्थिक संकट, वाढते कर्ज, अनिश्चित हवामान आणि बाजारातील अस्थिरतेमुळे शेतकरी मानसिक तणावाखाली आहे. सरकारे बदलली, घोषणा बदलल्या; पण शेतकऱ्याचे आयुष्य बदलले नाही. उलट त्याच्या संकटांची तीव्रता वाढत गेली. पाणी व्यवस्थापनाच्या बाबतीतही महाराष्ट्राचे चित्र फार चांगले नाही. हजारो कोटींचे सिंचन प्रकल्प झाले; पण अजूनही मोठा भाग कोरडवाहू आहे. ज्या राज्यात धरणे आहेत, कालवे आहेत, तिथे टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो, हा प्रशासनाच्या अपयशाचा पुरावाच म्हटला पाहिजे. शेतकरी फक्त उत्पादन करतो; पण त्याच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. कांदा, टोमॅटो, सोयाबीन, कापूस यांचे दर सतत घसरत असतात. पिकवताना खर्च वाढतो; पण विकताना भाव कोसळतो. बाजार समित्या, व्यापारी आणि निर्यात धोरणातील विसंगतीमुळे शेतकरी अडचणीत येतो. शेतमाल आयात-निर्यात निर्णय अचानक घेतले जातात आणि त्यांचा फटका थेट शेतकèयाला बसतो. राज्याच्या कृषी धोरणात सातत्याचा अभाव आहे. एखाद्या वर्षी सोयाबीनला प्रोत्साहन, पुढच्या वर्षी कापूस, मग डाळी. परिणामी पीकपद्धतीत असंतुलन निर्माण होते. हवामान बदलाच्या पृष्ठभूमीवर राज्याने दीर्घकालीन कृषी आराखडा तयार करण्याची गरज आहे. कोणत्या भागात कोणती पिके शाश्वत राहतील, पाण्याचा वापर कसा कमी करायचा, स्थानिक बियाणांचे संवर्धन कसे करायचे, याचा गंभीर विचार व्हायला हवा. शेतकरी त्याच्या श्रमाचे मोल मागतो आहे. गावागावात कृषी सहायक पोहोचले पाहिजेत. हवामानाच्या सूचना वेळेवर मिळाल्या पाहिजेत. बनावट बियाणे आणि खतांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. पीकविम्याची प्रक्रिया पारदर्शक झाली पाहिजे. खरी गरज आहे ती शेतीला उद्योगाइतके महत्त्व देण्याची. उद्योगासाठी जशा धोरणात्मक सवलती दिल्या जातात, तसेच पाठबळ शेतीलाही मिळाले पाहिजे.

 

 

Climate Change and Farmers  खरीप हंगाम हा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. पाऊस चांगला झाला तर बाजारपेठा जिवंत राहतात, ग्रामीण अर्थचक्र फिरते. पावसाने हुलकावणी दिली किंवा अतिवृष्टी झाली तरी अर्थव्यवस्था डळमळते. त्यामुळेच शेतीचा प्रश्न हा केवळ शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून तो संपूर्ण राज्याच्या जगण्याचा प्रश्न आहे. शेतकरी आभाळाकडे पाहतोय, पण त्याचवेळी सरकारकडेही पाहतो आहे. पाऊस पडेल की नाही हे निसर्ग ठरवेल; पण शेतकऱ्याला व्यवस्थेच्या भरवशावर जगता येईल की नाही, हे सरकारने ठरवायचे आहे. दुर्दैवाने आतापर्यंतचा अनुभव त्याला निराश करणारा आहे. शेतकरी अजूनही उभा आहे, कारण त्याच्याकडे पर्याय नाही. तो उन्हात जळतो, पावसात भिजतो, कर्जात बुडतो; पण तरीही पेरणी करतो. कारण त्याच्या हातात केवळ बियाणे आहे आणि मनात उद्याच्या पावसाची आशा. पुढाऱ्यांनी आणि प्रशासनाने या आशेचा अंत होऊ देऊ नये. अन्यथा शेतकऱ्याचा प्रश्न हा केवळ कृषक संस्कृतीचा नाही, तर सामाजिक आणि आर्थिक विस्फोटाचा प्रश्न ठरेल. कृषक संस्कृती जगली, वाढली तरच मनुष्य जगेल.