देवळीत ‘नमो उद्यान’ वाद पेटला; ११ नगरसेवकांना हाजीर होऽऽऽ
दिनांक :27-May-2026
Total Views |
देवळी,
namo udyan controversy देवळी नगर परिषदेमधील वादाचे केंद्र ठरलेले नमो उद्यान प्रकरणाने आता अजूनच पेटले आहे. या प्रकरणाचा निर्णय आता जिल्हाधिकार्यांच्या स्तरावर होणार आहे. नमो उद्यानाच्या दर मंजुरी व जागा बदलाच्या मागणीसंदर्भात झालेल्या आरोप प्रत्यारोपात भाजपातील एका गट, काँग्रेस अशा ११ नगरसेवकांना जिल्हाधिकार्यांनी नोटीस बजावत २९ रोजी स्पष्टीकरणासाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाच्या विशेष निधीतून देवळी शहरात नमो उद्यानासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला होता. मात्र, नगर परिषद विशेष सभेत उद्यानाच्या जागेवरून मतभेद चव्हाट्यावर आले. काही नगरसेवकांनी ज्या ठिकाणी आधीपासून विकसित उद्यान अस्तित्वात आहे त्याच जागेवर पुन्हा नमो उद्यान उभारण्यास विरोध दर्शवत शहराच्या मध्यभागी नवीन जागा निश्चित करण्याची मागणी केली.
यापूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीत जागा बदलाच्या प्रस्तावावर एकमत न झाल्याने ११ मे रोजी बोलवलेल्या विशेष सभेत मतदान झाले यात मुद्दा गाजला. एका बाजूला विद्यमान जागेच्या समर्थनार्थ मतदान झाले तर दुसर्या बाजूला नवीन जागेच्या मागणीसाठी भाजपाच्या आठ व काँग्रेसच्या तीन अशा ११ नगरसेवकांनी भूमिका घेतल्याने प्रस्तावाला बहुमत मिळाले नाही. आ. राजेश बकाने यांच्या नेतृत्वातील भाजपाच्या गटाने तयार उद्यानाचा विकास केला तर कमी पैशात अजून सोयी सुविधा देता येतील असा विषय लावून धरला तर भाजपाचे प्रदेेश उपाध्यक्ष रामदास तडस यांच्या नेतृत्वातील नगरसेवकांच्या गटाने नवीन ठिकाणी नमो उद्यान तयार करण्यात यावे, अशी मागणी केली.
या घडामोडीनंतर मुख्याधिकारी नेहा आकोडे यांनी नगर परिषद अधिनियम १६५ च्या कलम ३०८ अंतर्गत कारवाई करत अहवाल जिल्हाधिकार्यांकडे पाठविला. त्याचवेळी ११ नगरसेवकांनीही नवीन जागा निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र निवेदन जिल्हाधिकार्यांकडे सादर केले होते.namo udyan controversy त्यानंतर जिल्हाधिकार्यांनी याप्रकरणात भाजपा गटनेता उमेश कामडी, नगरसेवक विजय गोमासे, शिक्षण सभापती शुभांगी कुर्जेकर, मनीषा लोखंडे, अनिल कारोटकर, विभावरी बजाईत, विश्वजित पोटदुखे, ज्योती खाडे यांच्यासह काँग्रेसचे गटनेता अशोक राऊत,
काँग्रेसचे नगरसेवक स्वप्निल कामडी, मिलिंद देशमुख या ११ नगरसेवकांना नोटीस बजावण्यात आली. नमो उद्यान बाबत व या प्रकरणात जिल्हाधिकारी काय निर्णय देतात याकडे देवळीकरांचे लक्ष लागले आहे.